SC ने तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल सरकारों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने का निर्देश देने की याचिका खारिज की

New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल सरकारों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), जिसमें तीन भाषाओं के फार्मूले को लागू करने का निर्देश देने की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य सरकारों को इस प्रकार के निर्देश नहीं दे सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश देते हुए कहा, "संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी कर सकता है, लेकिन वह किसी राज्य को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अपनाने के लिए सीधे आदेश नहीं दे सकता।"

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी राज्य की कार्रवाई या निष्क्रियता राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित मौलिक अधिकारों या कानूनी अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो वह मामले में हस्तक्षेप कर सकता है।