SBI ने चुनाव आयोग को चुनावी बांड का विवरण सौंपा

नई दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने मंगलवार शाम को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में भारत के चुनाव आयोग को चुनावी बांड का विवरण सौंपा।सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एसबीआई को आदेश दिया था कि वह 12 मार्च को कामकाजी समय समाप्त होने तक चुनाव आयोग को चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करे।आदेश के मुताबिक, चुनाव आयोग को 15 मार्च शाम 5 बजे तक बैंक द्वारा साझा की गई जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करनी होगी.सूत्रों के मुताबिक, एसबीआई ने शीर्ष अदालत के आदेशों का पालन करते हुए चुनावी बांड का विवरण चुनाव आयोग को सौंप दिया है।एसबीआई ने 2018 में योजना की शुरुआत के बाद से 30 किश्तों में 16,518 करोड़ रुपये के चुनावी बांड जारी किए हैं।

हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसले में केंद्र की चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया, जिसने गुमनाम राजनीतिक फंडिंग की अनुमति दी थी, इसे "असंवैधानिक" कहा और चुनाव आयोग को दानदाताओं, उनके और प्राप्तकर्ताओं द्वारा दान की गई राशि का खुलासा करने का आदेश दिया।एसबीआई ने विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय मांगा था। हालाँकि, शीर्ष अदालत ने इसकी याचिका खारिज कर दी और बैंक से मंगलवार को कामकाजी समय समाप्त होने तक सभी विवरण चुनाव आयोग को सौंपने को कहा।राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे के विकल्प के रूप में चुनावी बांड पेश किए गए थे।चुनावी बांड की पहली बिक्री मार्च 2018 में हुई थी।चुनावी बांड को विशेष रूप से एक पात्र राजनीतिक दल द्वारा एक अधिकृत बैंक खाते के माध्यम से भुनाया जाना था, और भारतीय स्टेट बैंक इन बांडों को जारी करने के लिए एकमात्र अधिकृत बैंक है।