सेम सेक्स मैरिज: भारत में कानूनी मान्यता की मांग, SC ने केंद्र को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली: एक भारतीय नागरिक और अमेरिका के नागरिक ने भारत में अपनी शादी को कानूनी मान्यता देने के लिए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उनकी शादी 2014 में अमेरिका में पहले ही रजिस्टर्ड हो चुकी है और अब वे अपनी शादी को विदेशी विवाह अधिनियम 1969 के तहत भारत में रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं. भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने उनकी याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है.

संक्षिप्त सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी, अधिवक्ता आनंद ग्रोवर और अरुंधति काटजू के साथ युगल के लिए पेश हुईं और उन्होंने पीठ से अनुरोध किया कि जब भी मामला सुनवाई के लिए आए तो इसे लाइव स्ट्रीम किया जा सकता है. वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर ने पीठ से कहा, "इसे लाइव स्ट्रीम किया जाना चाहिए क्योंकि कई लोग हैं, जो इस मामले को सुनने के इच्छुक हैं." इस पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, "हम देखेंगे."

बता दें कि पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट ने विशेष विवाह अधिनियम 1955 के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं के एक बैच पर नोटिस जारी किया था. याचिकाकर्ता इसकी घोषणा चाहते हैं कि LGBTQIA+ समुदाय से संबंधित व्यक्तियों को उनके विषमलैंगिक समकक्षों के समान विवाह का अधिकार है.

याचिका के अनुसार, युगल ने विवाह पंजीयक अधिनियम के समक्ष 2021 में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत पुणे में अपनी शादी को रजिस्टर्ड करने की कोशिश की थी. हालांकि, रजिस्ट्रार ने उनकी शादी को रजिस्टर करने से इनकार कर दिया.

दोनों ने इसी साल की शुरुआत में वाशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास को विदेशी विवाह अधिनियम के तहत अपनी शादी को रजिस्टर्ड करने के लिए लिखा था. कुछ समय बाद, उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया और याचिकाकर्ता के साथ दूतावास में अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ा.

याचिकाकर्ताओं ने दूतावास के इनकार को भी चुनौती दी है. उन्होंने कोर्ट से घोषणा की मांग की है कि उन्हें हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 और विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 की धारा 17 के तहत अपनी शादी को रजिस्टर्ड करने का अधिकार है. याचिका में कहा गया है कि दुनिया भर के 32 देशों ने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार भारतीय कानून में भी अच्छी तरह से स्थापित है. भले ही शादी के अधिकार को भारतीय संविधान या किसी अन्य क़ानून में मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दी गई है.