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साक्षी हत्याकांड एक बड़ा षड्यंत्र, पब्लिक प्रोसेक्यूटर्स पर कौन बना रहा है दबाव: मनोज तिवारी

jantaserishta.com
31 May 2023 7:45 AM GMT
साक्षी हत्याकांड एक बड़ा षड्यंत्र, पब्लिक प्रोसेक्यूटर्स पर कौन बना रहा है दबाव: मनोज तिवारी
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फाइल फोटो

नई दिल्ली (आईएएनएस)| भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के शाहबाद इलाके में नाबालिग लड़की साक्षी की हत्या को एक बड़ा षड्यंत्र बताते हुए आरोपी साहिल को जल्द से जल्द फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। इसके साथ ही तिवारी ने 2018 के एक रेप मामले का जिक्र कर दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए यह सवाल पूछा कि दिल्ली पुलिस तो इस तरह के मामलों में तेजी से कार्रवाई करती है लेकिन रेप के आरोपियों को जमानत क्यों मिल जाती है? पब्लिक प्रोसेक्यूटर्स पर कौन दबाव बना रहा है? क्या रेप जैसे संवेदनशील मामलों में भी तुष्टिकरण की राजनीति की जा रही है? उन्होंने कहा कि इसके पीछे एक बड़ी कहानी सामने आ रही है जो सीधे-सीधे दिल्ली सरकार के मुखिया (केजरीवाल) पर सवाल खड़े करती है।
भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने वर्ष 2018 में 11 साल की एक लड़की के साथ हुए रेप के वाक्ये का जिक्र करते हुए कहा कि उस रेप का आरोपी आज बेल पर है। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या पब्लिक प्रोसेक्यूटर्स पर दबाव बना कर ऐसे आरोपियों को बचने का रास्ता दिया जा रहा है, यह दबाव कौन डाल रहा है? भाजपा सांसद ने हत्या के एक मामले का भी जिक्र करते हुए पूछा कि आखिर इन लोगों में निर्भयता की यह भावना कहां से आ रही है? इनके पीछे कौन है?
तिवारी ने यह मांग भी की, कि इस तरह के संवेदनशील मामलों में दिल्ली के उपराज्यपाल के तत्वाधान में वकीलों की एक अलग कानूनी टीम बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वकीलों की यह अलग कानूनी टीम यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे सभी संवेदनशील मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर तेजी से न्याय दिलवाया जाए। उन्होंने कहा कि हम एक अकेली बालिका को सही इंसाफ देने में विफल रहते हैं, यह सिस्टम की शर्मनाक विफलता है, यह हम सबकी विफलता है लेकिन उन्हें केजरीवाल से ज्यादा उम्मीद नहीं है।
भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने भी दिल्ली सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि रेप, हत्या, लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनना चाहिए और स्पेशल प्रोसेक्यूटर तैनात होने चाहिए। उन्होंने केजरीवाल सरकार द्वारा अब तक प्रोसेक्यूटर की 108 खाली पदों पर नियुक्ति नहीं करने को लेकर भी सवाल उठाया।
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