ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना: केरल पर केंद्र का 65 करोड़ रुपये बकाया

नई दिल्ली: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, या मनरेगा के तहत पंजीकृत व्यक्तियों को मजदूरी के रूप में केंद्र सरकार पर केरल का 65 करोड़ रुपये का बकाया है। लंबित वेतन जुलाई 2022 तक की अवधि के हैं।

पिछले साल केरल को इस योजना के तहत 8,479.09 करोड़ रुपये मिले थे।

इस बीच, 18 राज्यों में केंद्र सरकार का कुल बकाया वेतन 4,700 करोड़ रुपये है। इसका आधे से ज्यादा हिस्सा पश्चिम बंगाल को ट्रांसफर किया जाना है। विभिन्न खामियों के कारण मनरेगा को पूरा करने के लिए राज्य के भुगतान में देरी हुई।

अन्य राज्यों का बकाया वेतन इस प्रकार है:

नागालैंड- 192 करोड़ रुपये

उत्तर प्रदेश - 284 करोड़ रुपये

बिहार-287 करोड़ रुपये

झारखंड- 263 करोड़ रुपये

तमिलनाडु-173 करोड़ रुपये

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