केंद्र के फतवे के बाद 'गुलाम' बन गए हैं सत्ताधारी विधायक : गोवा विपक्ष के नेता

पणजी, (आईएएनएस)| गोवा में सत्ताधारी विधायकों पर निशाना साधते हुए विपक्ष के नेता यूरी अलेमाओ ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार के 'फतवे' के बाद महादेई डायवर्जन मुद्दे पर चुप्पी साधकर वे 'गुलाम' बन गए हैं। अलेमाओ उत्तरी गोवा के मासेर्ला में 'महादेई बचाओ' के लिए आयोजित एक जनसभा में बोल रहे थे। चूंकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने घोषणा की कि केंद्र ने राज्य में बहुचर्चित कलसा-भंडूरी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद गोवा में लोगों ने जनसभाएं आयोजित करके अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया है।

गोवा में सत्तारूढ़ भाजपा के पास 28 विधायक हैं और 40 सदस्यीय विधानसभा में महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के दो विधायकों और तीन निर्दलीय विधायकों का समर्थन है।

अलेमाओ ने कहा, "मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिल रहे हैं। अगर केंद्र सरकार अगले सात दिनों के भीतर कर्नाटक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) वापस लेने में विफल रहती है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। हम भी अपनी महादेई को बचाने के लिए इस मुद्दे पर इस्तीफा दे देंगे। हमें इस मुद्दे पर संवैधानिक संकट पैदा करने की जरूरत है, तभी केंद्र सरकार को गोवा के लिए महादेई के महत्व के बारे में पता चलेगा।"

उनके मुताबिक, गोवा की भाजपा सरकार ने कर्नाटक में पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए महादेई से समझौता किया है, जिसमें 28 सांसद और कई विधायक हैं। उन्होंने कहा, "हमारे पास केवल दो (लोकसभा) सांसद हैं। उन्होंने कहा कि 1980 के बाद से सभी राजनेताओं ने इस मुद्दे पर विभिन्न स्तरों पर समझौता किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अब हम सभी को गोवावासियों के रूप में खड़ा होना होगा। हमने अपील की थी कि भाजपा सहित सभी राजनीतिक दलों को महादयी के लिए लड़ने के लिए एक साथ आना चाहिए। लेकिन सभी विधायक 'गुलाम' बन गए हैं, क्योंकि वह फतवे का पालन कर रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर उन्होंने इस मुद्दे पर आवाज उठाई तो पार्टी कार्रवाई करेगी।"

अलेमाओ ने कहा, "मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के फतवे का पालन कर रहे हैं और वह हमें बेवकूफ बना रहे हैं और इस मुद्दे पर समय और ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। इस राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए। लोगों को बाहर आना चाहिए और आवाज उठानी चाहिए।"

--आईएएनएस