सीएम के लिखित बयान पढ़ने के बाद ओडिशा विधानसभा में हंगामा

भुवनेश्वर (आईएएनएस)| गृह एवं सामान्य प्रशासन विभाग के लिए अनुदान की मांग पर चर्चा का जवाब देते हुए मंगलवार को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा सदन में लिखित बयान पढ़ने पर आपत्ति जताते हुए विपक्षी भाजपा और कांग्रेस के विधायकों ने बुधवार को ओडिशा विधानसभा में हंगामा किया। विपक्षी सदस्यों ने प्रस्तुत किया कि मंत्री बजट दस्तावेजों को पढ़ सकते हैं, भाषण के दौरान पुस्तकों, समाचार पत्रों और दस्तावेजों का उल्लेख कर सकते हैं, लेकिन लिखित भाषण नहीं। इस मुद्दे का विरोध करते हुए विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की थी।

इसको लेकर कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के नेता नरसिंह मिश्रा ने विधानसभा अध्यक्ष बिक्रम केशरी अरुखा को विशेषाधिकार नोटिस जारी किया। शून्य काल के दौरान, उन्होंने अध्यक्ष से अनुरोध किया कि उन्हें एक लिखित बयान पढ़ने के लिए मुख्यमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस पेश करने की अनुमति दी जाए।

हालांकि, अध्यक्ष ने उन्हें यह कहते हुए नोटिस पेश करने की अनुमति नहीं दी कि यह अभी भी विचाराधीन है। मिश्रा ने कहा, मैं मानता हूं कि चूंकि विशेषाधिकार नोटिस मुख्यमंत्री के खिलाफ था, इसलिए एक अलग विचार है। इससे पहले कई मौकों पर मुझे इस तरह का नोटिस देने की अनुमति दी गई थी।

विपक्ष के नेता जयनारायण मिश्रा ने उनका समर्थन करते हुए अध्यक्ष से आग्रह किया कि कांग्रेस नेता को नोटिस पेश करने की अनुमति दी जाए। उन्होंने सवाल किया कि हमारे सिस्टम के अनुसार, कोई भी अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन के बिना एक लिखित बयान नहीं पढ़ सकता है। सीएलपी नेता को सदन में विशेषाधिकार नोटिस पेश करने की अनुमति देने में क्या समस्या है?

अध्यक्ष ने कहा कि वह उचित जांच के बाद नोटिस पर विचार करेंगे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए संसदीय कार्य मंत्री निरंजन पुजारी ने मुख्यमंत्री का बचाव करते हुए कहा, मंत्री सदन में भाषण और अन्य दस्तावेज पढ़ सकते हैं।

पुजारी ने कहा, मेरे पास वित्त विभाग का पोर्टफोलियो भी है। क्या मैं सदन में बजट भाषण नहीं पढ़ रहा हूं? यह परंपरा लोकसभा और देशभर में है।

इस पर कांग्रेस विधायक दल के नेता नरसिंह मिश्रा ने कहा, मंत्री भाषण के दौरान बजट दस्तावेज पढ़ सकते हैं, किताबें, अखबार और दस्तावेज देख सकते हैं, लेकिन लिखित भाषण नहीं पढ़ सकते हैं।

कांग्रेस विधायक ने अध्यक्ष से इस मुद्दे पर फैसला देने का आग्रह किया क्योंकि विधानसभा में विवाद पैदा हो गया था। इस दौरान सत्ता पक्ष के सदस्य अपनी सीटों पर खड़े हो गए और विभिन्न मुद्दों को लेकर भाजपा और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

सत्तारूढ़ पार्टी (बीजू जनता दल) के सदस्यों ने आरोप लगाया कि उन्हें सदन में बोलने की अनुमति नहीं है क्योंकि विपक्षी सदस्यों ने शून्यकाल का अधिकतम समय लिया है। बाद में, अध्यक्ष ने बीजद सदस्यों अरुण साहू और देवी प्रसाद मिश्रा को शून्य काल के दौरान बोलने की अनुमति दी।

ट्रेजरी बेंच के सदस्यों ने महानदी नदी से संबंधित मुद्दों पर विधानसभा में हंगामा किया और फैसला सुनाने की मांग की। बाद में अध्यक्ष ने जल संसाधन मंत्री को इस मुद्दे पर सदन में बयान देने का निर्देश दिया।