आरटीआई से गाजियाबाद के अधिकारियों द्वारा हिंडन नदी के लिए चेतावनी संकेतों की अनदेखी का हुआ खुलासा

घरों से लेकर खेल के मैदानों से लेकर बचाव और राहत शिविरों तक - उफनती हिंडन नदी ने पिछले हफ्ते करहेड़ा गांव और निकटवर्ती अटोर नंगला गांव के कुछ हिस्सों को जलमग्न कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप दो युवाओं की मौत की भयावह घटना हुई, जो नदी के किनारे मृत पाए गए। हिंडन नदी के भूरे पानी के कारण कई दिनों तक बिजली और पानी की आपूर्ति बंद रही, जिससे लगभग हजारों परिवार प्रभावित हुए, जिन्हें ट्रैक्टरों और ट्रकों में बचाया गया क्योंकि निचले प्रभावित इलाकों में पानी 10 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया था।

बाढ़ के बाद, जो अप्रत्याशित था और अधिकारियों के लिए भी अप्रत्याशित था, कई निवासियों को विस्थापित होना पड़ा और हिंडन तट पर जलमग्न आवासीय क्षेत्रों से चोरी की घटनाओं की रिपोर्ट के कारण परिवारों को भारी नुकसान हुआ।

हालाँकि, यह त्रासदी, जिसने हिंडन नदी के बुनियादी ढांचे के विकास, जल स्तर और ठोस कचरे के प्रबंधन पर कई सवाल उठाए थे, रातोंरात बढ़ते जल स्तर के कारण नहीं हुई। अधिवक्ता और पर्यावरणविद् विक्रांत शर्मा द्वारा दायर की गई आरटीआई से पता चला कि यह एक बड़ी आपदा थी, क्योंकि एक दशक से अधिक समय तक आगामी त्रासदी का संकेत देने वाली चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया था। वह हिंडन जल बिरादरी नामक हिंडन जल संरक्षण समूह का भी प्रतिनिधित्व करते हैं।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बेंच के 2015 के एक आदेश में गाजियाबाद जिला प्रशासन, गाजियाबाद नगर निगम को हिंडन नदी में ठोस कचरा डंप करने का संज्ञान लेने का निर्देश दिया गया, जिससे गंभीर जल प्रदूषण हो रहा है और नदी के किनारे रहने वालों के लिए खतरा पैदा हो रहा है। निर्देशों का उल्लंघन करने पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में 20000 रुपये का जुर्माना। इसके साथ ही नदी तटों पर ठोस अपशिष्ट जलाने की अंधाधुंध प्रथा को भी तत्काल रोकने का निर्देश दिया गया। आदेश के बावजूद, ऐसे कई उदाहरण सामने आए जहां वर्षों से नदी के किनारे नगर निगम के ठोस कचरे का डंपिंग देखा गया।