Himachal में 10 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं के लिए नाबार्ड के तहत 109.3 करोड़ रुपये स्वीकृत: लोक निर्माण मंत्री

Himachal शिमला : लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शुक्रवार को बताया कि नाबार्ड की परियोजना आंतरिक अनुमोदन समिति ने अपनी 141वीं बैठक में हिमाचल प्रदेश के छह जिलों में आरआईडीएफ XXX के तहत 10 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं के लिए 109.3 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से ग्रामीण संपर्क में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, परिवहन सुविधाएं बेहतर होंगी और राज्य भर में हजारों लोगों को लाभ होगा।

लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रगतिशील शासन देने और राज्य के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य की विकासात्मक जरूरतों को केंद्रीय स्तर पर सक्रिय रूप से प्रस्तुत करके बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इन निरंतर प्रतिनिधित्वों के परिणामस्वरूप, राज्य ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए सफलतापूर्वक अनुदान प्राप्त किया है, जिससे राज्य की विकास पहलों को और मजबूती मिली है।

उन्होंने कहा कि स्वीकृत परियोजनाओं में जुनाला-करलोटी-छत-बर्थिन सड़क, टिक्कर मनोह वाया जखयोल-रामेहरा-सुलखन-धीरवीं सड़क और रोहड़ू-चिरगांव-डोडराक्वार सड़क जैसी प्रमुख सड़कों का उन्नयन शामिल है। इसके अतिरिक्त, पिरसलूही (कांगड़ा) से किटपाल (हमीरपुर), पुयाद से टिक्करी वाया धारली और ठठार त्रिपाल से मेहवा पंचायत तक सड़कों के साथ-साथ शहीद तेज सिंह स्मारक जट्टा-रा-नाला से कुकरीगलू वाया हरिजन बस्ती सलूण, कटलूण और छम्यार को जोड़ने वाली संपर्क सड़कों को भी शामिल किया गया है। एक प्रमुख परियोजना में नेहवत, नयासर, घैणी और देवीधार को जोड़ने वाले 35 मीटर लंबे पुल का निर्माण भी शामिल है। बयान में कहा गया है कि इसके अलावा, कांशीवाला से बिरोजा फैक्ट्री तक जाबल का बाग, कनोल लाग और बटूनी मोड़ से होकर पुलिया और मेटलिंग/टारिंग वाली सड़क को मंजूरी दी गई है।

मंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं दूरदराज के क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करके और कृषि उपज, दैनिक आवश्यक वस्तुओं और सार्वजनिक परिवहन की सुचारू आवाजाही की सुविधा प्रदान करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद एक महीने के भीतर काम शुरू करने का निर्देश दिया और उन्हें इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करते हुए उच्च गुणवत्ता वाले निर्माण मानकों को बनाए रखने का निर्देश दिया। (एएनआई)