दिल्ली में श्मशान बनाने का किया अनुरोध, हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कोविड-19 (Covid-19) के चलते बड़ी संख्या में मौतों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजधानी में कुछ और इलेक्टिक या CNG से चलने वाले श्मशान बनाने के अनुरोध वाली एक जनहित याचिका पर शुक्रवार को केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब देने को कहा. मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता सुनील कुमार अलेदिया की याचिका पर केंद्र, दिल्ली सरकार और नगर निगमों को नोटिस जारी कर उन्हें जवाब दाखिल करने को कहा है.

अलेदिया ने वकील कमलेश कुमार मिश्रा के जरिए दाखिल अपनी याचिका में दिल्ली में इलेक्ट्रिक श्मशानों में दाह-संस्कार के लिए समान दर तय करने के संबंध में निर्देश देने का अनुरोध किया है. याचिकाकर्ता के मुताबिक सराय काले खां में दाह संस्कार के लिए 500 रुपये और लोधी रोड में 8,800 रुपये शुल्क लिए जाते हैं.

याचिका में मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन सुविधा शुरू करने का आग्रह किया गया है ताकि लोगों को मृत्यु का मामला दर्ज कराने के लिए स्थानीय प्राधिकारों के पास नहीं जाना पड़े. याचिका में प्राधिकारों को बंद पड़े इलेक्ट्रिक श्मशानों को चालू करने के लिए निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है.

गुरुवार को राजधानी में 117 मरीजों की मौत

राष्ट्रीय राजधानी में बृहस्पतिवार को कोविड-19 के 117 मरीजों की मौत हुई जो कि 15 अप्रैल के बाद एक दिन में इस महामारी से जान गंवाने वालों की सबसे कम संख्या है. इस दौरान दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 1,072 नए मामले सामने आए, जबकि संक्रमण दर घटकर 1.53 प्रतिशत रह गई. यह लगातार पांचवां दिन है, जब दिल्ली में कोविड-19 के नए मामलों की संख्या दो हजार से कम रही है.

लगातार दूसरे दिन 1500 से नीचे कोरोना केस

संक्रमण के नए मामलों की संख्या लगातार दूसरे दिन 1500 से नीचे रही है. बुधवार को राजधानी में 70,068 नमूनों की कोविड-19 जांच की गयी. राजधानी में 15 अप्रैल को कोविड-19 के कारण 112 लोगों की मौत हुई थी. दिल्ली में बुधवार को इस महामारी से 130 लोगों की मौत हुई थी, जबकि संक्रमण के 1,491 नए मामले सामने आए थे और संक्रमण दर 1.93 प्रतिशत थी.