मोहान रोड योजना में जल्द खुलेगा पंजीकरण: लखनऊ विकास प्राधिकरण

लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण की मोहान रोड योजना में भूखंडों-दुकानों के लिए जल्द ही पंजीकरण खुलेगा। इस योजना को एजू सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए डीपीआर (विस्तृत कार्य योजना) को हरी झंडी मिल गई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्ष, मण्डलायुक्त डॉ. रोशन जैकब की अध्यक्षता में बुधवार को हुई प्राधिकरण बोर्ड की 177वीं बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। बैठक में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी, अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन अमर सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व हिमांशु कुमार गुप्ता, मुख्य अभियंता नगर निगम महेश वर्मा, सदस्य पुष्कर शुक्ला व अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि मोहान रोड योजना को विकसित करने के लिए तैयार कराये गये ले-आउट प्लान का प्रस्तुतिकरण किया गया इसके अंतर्गत ग्राम प्यारेपुर और कलियाखेड़ा की कुल 785.026 एकड़ अर्जित भूमि पर चंडीगढ़ व पंचकुला की तर्ज पर आवासीय योजना विकसित की जाएगी। इसमें 111.12 एकड़ क्षेत्रफल में एकल भूखंड, 159.52 एकड़ में ग्रुप हाउसिंग, 39.22 एकड़ में व्यावसायिक, 48.13 एकड़ में सामुदायिक केन्द्र, 183.24 एकड़ में सड़कें व 9.28 एकड़ में ट्रांजिट स्पेस एरिया विकसित किया जाएगा। एजुकेशन सिटी के रूप में विकसित की जाने वाली इस योजना में 73.95 एकड़ जमीन शिक्षण संस्थान के लिए आरक्षित की जाएगी, जबकि 159.85 एकड़ जमीन ग्रीन बेल्ट की होगी। ग्रिड पैटर्न पर विकसित की जाने वाली इस योजना को आठ सेक्टरों में विभाजित किया जाएगा। प्रत्येक सेक्टर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सेक्टोरल शॉपिंग सेंटर एवं वेंडर के लिए प्राविधान होगा। योजना के मध्य में 42 एकड़ का सेंट्रल पार्क बनाया जाएगा, साथ ही साथ लगभग 45000 वर्गमीटर एरिया में तालाब विकसित किया जाएगा। मोहान रोड योजना के सभी बड़े चौराहों पर रोटरी विकसित की जाएगी, जिसमें बायीं ओर मुड़ने वाले ट्रैफिक को फ्री-पास दिया जाएगा।

योजना में 112.50 वर्गमीटर से 450 वर्गमीटर तक के कुल 2485 भूखण्ड सृजित किये जाएंगे। योजना में जमीन अधिग्रहण के लिए अभी तक 618.81 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। योजना को किसान पथ से लिंक रोड से जोड़ने के लिए भूमि के अर्जन का प्रस्ताव जिलाधिकारी को भेजा गया है। - 912 फ्लैट अब पहले आओ-पहले पाओ योजना में शामिलउपाध्यक्ष डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि 912 रिक्त फ्लैटों को एकमुश्त विक्रय के लिए बल्कसेल अनुभाग को पूर्व में हस्तगत किया गया था। इन योजनाओं में फ्लैट खरीदने के इच्छुक लोग बल्कसेल की बाध्यता के कारण यहां सम्पत्ति नहीं खरीद पा रहे थे। इसे ध्यान में रखते हुए इन 912 फ्लैटों को अपार्टमेंट अनुभाग को सौंपने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। अब यह फ्लैट प्राधिकरण की पहले आओ-पहले पाओ योजना के अंतर्गत बिक्री के लिए आनलाइन उपलब्ध होंगे। इसकी मंजूरी मिलने से कानपुर रोड योजना के श्रवण अपार्टमेंट के 54, ऐशबाग हाईट्स के 100 व समाजवादी लोहिया इन्क्लेव के 152 शामिल हैं। - एलडीए ने विकास शुल्क की दरेंबढ़ाई प्राधिकरण क्षेत्र में मकान का नक्शा पास कराना महंगा हो गया है। एलडीए ने विकास शुल्क की दर में इजाफा किया है। प्राधिकरण ने 9.96 प्रतिशत विकास शुल्क की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। कालोनियों का लेआउट पास कराने के लिए लिया जाने वाला विकास शुल्क बढ़ा दिया गया है। विकास शुल्क की दरें प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी तक आयकर विभाग की लागत मुद्रा स्फीति सूचकांक के अनुसार पुनरीक्षित करता है। नई दरों को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। विकास शुल्क की दरें 2040 से बढ़ाकर 2245 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है। - निर्माणाधीन बहुमंजिला भवनों की होगी स्ट्रक्चरल आडिटलखनऊ में बहुमंजिला इमारतें बनाने वाले बिल्डरों को अब नक्शा पास कराते समय बिल्डिंग की उम्र भी बतानी होगी। इसके लिए बिल्डर, आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर तथा भूस्वामी को संयुक्त रूप से बिल्डिंग की उम्र का प्रमाण पत्र देना होगा। इसमें स्पष्ट तौर पर लिखना होगा की बिल्डिंग की उम्र क्या होगी। कितने वर्ष तक बिल्डिंग पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। इसके अंतर्गत अब 15 मीटर अथवा उससे अधिक ऊंची इमारतों की विशेषज्ञ स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सेफ्टी आडिट कराना अनिवार्य होगा। एलडीए बोर्ड ने स्ट्रक्चरल आडिट पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। किसी भी योजना का अधिभोग प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत 5 वर्ष तक स्ट्रक्चरल आडिट का जिम्मा बिल्डर का ही होगा। इसके अंतर्गत यह भी प्राविधान किया गया है कि बहुमंजिला भवन के निर्माण के लिए मानचित्र स्वीकृति कराते समय बिल्डर को उक्त बिल्डिंग की प्रस्तावित उम्र का भी उल्लेख करना होगा।

आडिट के लिए एलडीए प्रतिष्ठित स्ट्रक्चरल कंसलटेंट का एक पैनल बनाएगा। इसमें आईआईटी, एनआईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी तथा सीएसआईआर सहित अन्य स्ट्रक्चरल संबंधित रिसर्च इंस्टीट्यूट को शामिल किया जाएगा।- रिटायर सैन्य अधिकारियों का होगा प्रवर्तन दल उपाध्यक्ष ने बताया प्राधिकरण कार्यों के सम्पादन के लिए प्रवर्तन दल की स्थापना की जाएगी। इसके अंतर्गत सेना से रिटायर कर्नल/लेफ्टिनेंट कर्नल स्तर के अधिकारी की कमान में प्रवर्तन दल की स्थापना की जाएगी। इसमें रिटायर जेसीओ (सुपरवाइजर) रैंक के तीन अधिकारी टीम लीडर व रिटायर एनसीओ/ओआर रैंक के 12 अधिकारी स्क्वायड कमाण्डर के रूप में तैनात होंगे। उपाध्यक्ष ने बताया कि भूमि अर्जन व अवैध निर्माण के विरूद्ध प्राधिकरण की ओर से की जाने वाली कार्रवाई में प्रवर्तन दल की अहम भूमिका होगी। - बडे व्यावसायिक भूखण्डों का मिश्रित भू उपयोग लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड ने प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में स्थित 2000 वर्गमीटर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के व्यावसायिक भूखण्डों पर सशर्त मिश्रित उपयोग की अनुमति दिये को मंजूरी प्रदान की। इस प्रस्ताव के अंतर्गत अब विभूतिखण्ड की तर्ज पर 2000 वर्गमीटर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के व्यावसायिक भूखण्डों पर भूतल पर व्यवसायिक निर्माण की अनिवार्यता के साथ बाकी के तलों पर व्यावसायिक, कार्यालय, आवासीय प्रयोजन की अनुमति दी जाएगी। इससे प्राधिकरण के सीजी सिटी स्थित सीबीडी क्षेत्र व बसंतकुंज आदि योजा में रिक्त व्यावसायिक भूखण्डों को खरीदने के प्रति निवेशकों की दिलचस्पी बढेÞगी। इन भूखंडों के न बिकने से प्राधिकरण के करीब 4 हजार करोड़ फंसे हैं। इसके अतिरिक्त जानकीपुरम योजना के सेक्टर-एफ में स्थित भूखण्ड संख्या-सी0पी0-01 (क्षेत्रफल-1040 वर्गमी) व कानपुर रोड योजना के सेक्टर-ओ में स्थित भूखण्ड संख्या-सीपी-04 (क्षेत्रफल-3515.60 वर्गमी.) को नर्सिंग होम के प्रयोजन में तथा तालकटोरा रोड, इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित भूखण्ड संख्या-148ए को औद्योगिक से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तित करने के सम्बंध में प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। - देवपुर पारा योजना निरस्त, नई योजना आएगीकबीर नगर देवपुर पारा आवासीय योजना को एलडीए ने निरस्त कर दिया है। रेरा पंजीयन की वैधता समाप्त हो जाने के कारण यह फैसला लिया गया। इस निर्णय के बाद ईडब्ल्यूएस के 1478, एलआईजी के 395 व एमएमआईजी के 185 भवनों के आवंटी ब्याज सहित धनराशि वापस ले सकेंगे। हालांकि एलडीए बोर्ड ने यह फैसला भी लिया है कि इन फ्लैटों को बनाने के लिए अलग-अलग तीन भागों में नयी योजना आमंत्रित की जाए तथा नये सिरे से रेरा में पंजीयन कराया जाए। साथ ही भविष्य में जब इन भवनों के लिए पंजीकरण खोला जाए तो पुराने आवंटियों को प्रथम वरीयता देते हुए उन्हें लॉटरी में छूट देकर सीधे समायोजित किया जाए। - टीओडी जोन्स का बनेगा जोनल प्लान, एजेंसी नामित उप्र ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति, 2022 के क्रियान्वयन के लिए अमृत योजना के अंतर्गत तैयार की जा रही जीआईएस आधारित महायोजना में टीओडी जोन्स का जोनल डेवलपमेंट प्लान तैयार कराने के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को एजेंसी के रूप में नामित किये जाने के प्रस्ताव को बोर्ड ने मंजूरी दी। - पार्किंग में खुलेंगे चार्जिंग स्टेशन बैठक में उप्र. इलेक्ट्रिक वाहन मैन्यूफैक्चरिंग नीति 2019 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों पर वाहनों के चार्जिंग के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के सम्बंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इसके अंतर्गत जनेश्वर मिश्र पार्क, राम मनोहर लोहिया पार्क, जोनल पार्क समेत प्राधिकरण की योजनाओं में स्थित सार्वजनिक पार्किंग स्थलों पर चार्जिंग स्टेशन विकसित किये जाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गयी। अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि यह कार्य निजी कंपनियों की ओर से रेवेन्यू शेयरिंग मोड पर किया जाएगा। - भूखंड के आवंटियों को फ्लैट समायोजन में मिलेगी छूटऐसे आवंटी जिन्हें प्राधिकरण पूरा पैसा जमा करने व रजिस्ट्री के बाद भी कब्जा नहीं दे पा रहा है, उन्हें भूखण्ड के स्थान पर फ्लैट आवंटित किये जाने के सम्बंध में तैयार की गयी संशोधित नीति के प्रस्ताव को पास कर दिया गया।

उपाध्यक्ष ने अवगत कराया कि संशोधित नीति के तहत आवंटी पहले आओ-पहले पाओ योजना में उपलब्ध फ्लैटों में से अपना मनपसंद फ्लैट चुन सकेंगे। इसमें उन्हें फ्लैट की निर्धारित कुल धनराशि में लगभग 45 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी, साथ ही समायोजन के पश्चात 90 दिन में शेष धनराशि एक मुश्त जमा करने पर 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। इसके लिए एलडीए जल्द ही आॅनलाइन आवेदन मांगेगा। - नेहरू इन्क्लेव के आवंटियों को देना होगा शपथ पत्रनेहरू इन्क्लेव योजना में नौ आवंटियों को कब्जा नहीं मिल सका है। ये आवंटी हाईकोर्ट चले गए थे। अब इन आवंटियों को दूसरी योजनाओं में समायोजित करने के लिए एलडीए बोर्ड ने पुराने आदेश का हवाला देते हुए प्रस्ताव को पास किया है। भूखंड का समायोजन करने से पहले ऐसे आवंटियों से यह शपथ लिया जाएगा कि उनके व परिवार के नाम से प्राधिकरण अथवा प्रदेश की किसी भी योजना में नियोजित प्लाट नहीं है। शपथ पत्र की जांच करायी जाएगी। इसके बाद ही भूखंड का समयोजन हो सकेगा। भविष्य में इसे नजीर की तरह माना जाएगा। - इन प्रस्तावों को मिली मंजूरीताज होटल को करीब 12 एकड़ ग्रीन बेल्ट की भूमि 15 लाख रुपये प्रति वर्ष पर लीज पर देने, जियामऊ में खसरा संख्या 196 भूमि के उपयोग परिवर्तन, सेेंट मेरी पॉलिक्लीनिक को 3459.40 वर्ग मीटर भूमि आवासीय दर का डेढ़ गुना की दर से दिए जाने, प्राधिकरण में आउटसोर्सिंग से कम्प्यूटर आपरेटर्स का वेतन श्रम विभाग से जारी गाइडलाइन के आधार पर करने तथा पुराने वाहनों बेचे जाने व दस नई गाड़ियों को खरीदे जाने। - 15 पार्कों में ओपेन जिम की स्थापना, 45 करोड़ से होंगे 20 काममण्डलायुक्त डॉ. रोशन जैकब की अध्यक्षता में लखनऊ विकास प्राधिकरण की अवस्थापना विकास निधि के अर्न्तगत स्वीकृत व प्रस्तावित विकास कार्यों को मंजूरी दी गई।

इस अवसर पर उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में अवस्थापना विकास निधि से वर्ष 2023-24 के अर्न्तगत कराये जाने वाले कार्यों कानपुर रोड़ से एयरपोर्ट होते हुये रायबरेली रोड तक विभिन्न स्थलों पर सड़क सदृढ़ीकरण का कार्य, सआदत अली खां का मकबरा हजरतगंज लखनऊ के परिसर की बाउण्ड्रीवाल की रेलिंग की मरम्मत व पेन्टिग का कार्य, शहीद पथ एवं अनय महत्वपूर्ण स्थानों पर औद्यानिक सुदृढ़ीकरण एवं इससे सम्बन्धित सिंचाई व अन्य कार्य। मण्डलायुक्त ने बताया कि कठौता चौराहे से मंत्री आवास तक आरसीसी नाले का निर्माण कार्य 5 करोड़ की लागत से कराया जायेगा। मण्डलायुक्त ने बैठक के दौरान नगर निगम के मुख्य अभियन्ता को निर्देश दिये कि विभूति खण्ड में पुलिस इन्क्लेव एवं वन विभाग कालोनी के मध्य सेन्ट्रल वर्ज स्थित क्षतिग्रस्त ब्रिक वर्क नाले को कवर्ड करते हुए आरसीसी नाले का निर्माण कराये जाने के निर्देश दिये।