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लालकिला ब्लास्ट केस: सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में दर्ज मामलों को दिल्ली की एनआईए कोर्ट में किया ट्रांसफर
jantaserishta.com
16 Nov 2026 1:35 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार बम विस्फोट मामले में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को मांग को स्वीकार कर लिया। अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में दर्ज दो मामलों को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट स्थित विशेष एनआईए अदालत में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है।
जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की बेंच ने सोमवार को एनआईए एक ट्रांसफर याचिका को मंजूरी दी। इसके तहत जम्मू-कश्मीर और हरियाणा से दो मामलों को स्थानांतरित किया जाएगा। माना जा रहा है कि ये मामले पिछले साल लालकिला मेट्रो स्टेशन पर हुए बम विस्फोट के पीछे की एक बड़ी साजिश यानी 'डॉक्टर मॉड्यूल' से जुड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तीन एफआईआर को भी एक साथ जोड़कर सुनवाई करने की अनुमति दी है।
एनआईए ने दलील दी थी कि तीनों एफआईआर लाल किला ब्लास्ट के पीछे कथित बड़े 'डॉक्टर मॉड्यूल' और साजिश से जुड़ी हैं। एजेंसी के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और दिल्ली में फैले कथित 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' की साजिश की जांच में ये मामले आपस में जुड़े हैं।
बता दें कि 10 नवंबर 2025 को लालकिला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 3 के पास एक कार में धमाका हुआ था, जिसमें 13 लोगों ने जान गंवाई। जांच में पता चला कि कार को फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी का डॉ. उमर नबी चला रहा था। धमाके में उमर नबी की भी मौत हुई थी। एनआईए ने आरोप लगाया कि इन धमाके के पीछे डॉक्टरों सहित पढ़े-लिखे पेशेवरों का एक ''व्हाइट-कॉलर' नेटवर्क है।
एनआईए ने सितंबर में कुल 12 आरोपियों के खिलाफ 75,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। जांच एजेंसी के मुताबिक, इस धमाके का मुख्य साजिशकर्ता उमर उन नबी था, जो खुद आत्मघाती हमलावर था और धमाके में मारा गया था। उसका नाम भी चार्जशीट में शामिल है।
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