राजमार्गों से लेकर वन अधिकार अधिनियम तक जम्मू-कश्मीर में तेजी से हुआ विकास

श्रीनगर (आईएएनएस)| अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद देश के बाकी हिस्सों के साथ जम्मू-कश्मीर के पूर्ण एकीकरण ने आर्थिक गतिविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और समग्र शांति के लगभग हर क्षेत्र में विकास के फल पैदा किए हैं, जो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

5 अगस्त 2019 को जब से अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था, तब से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत, सड़क के निर्माण में कश्मीर राष्ट्रीय स्तर पर चौथे स्थान पर रहा। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों की सामाजिक-आर्थिक संरचना को सुधारने के लिए संवर्धित सुरक्षा, कनेक्टिविटी और गतिशीलता बनाई गई है।

11,721 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 25 नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और 13,600 करोड़ रुपये की लागत से 168 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

घाटी को रेल संपर्क प्रदान करने के लिए, जो सार्वजनिक गतिविधि और विकास के हर क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किया गया है और कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन के अगले साल की शुरूआत में चलने की उम्मीद है।

केसर शहर नाम के मशहूर पंपोर के पास संपोरा में यूएई के प्रत्यक्ष निवेश के साथ 500 करोड़ रुपये का मेगा मॉल आ रहा है। बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षित मानव संसाधनों को बड़े पैमाने पर जोड़कर शैक्षिक प्रणाली का पुनर्निर्माण किया जा रहा है।

2019 के बाद सात नए मेडिकल कॉलेज बने हैं और एमबीबीएस सीटों की संख्या 500 से बढ़कर लगभग 1000 हो गई है। वहीं छूटे हुए वर्गों को लाभ देने के लिए आरक्षण नियमों में संशोधन किया गया है।

मिशन यूथ-माय जे-के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए अपनी तरह की पहली पहल है। कश्मीर में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, 'नारी शक्ति' को विकास का वास्तविक वास्तुकार बनाने के लिए लक्षित योजनाएं और पहल शुरू की गई हैं।

जनजातीय समुदायों के लिए सम्मान, अधिकार और अवसरों का एक नया युग वन अधिकार अधिनियम, मॉडल आवासीय विद्यालयों, क्लस्टर जनजातीय मॉडल गांवों, जनजातीय युवा इंगेजमेंट कार्यक्रमों, जनजातीय छात्रावास संग्रहालयों के आधुनिकीकरण और नए जनजातीय भवनों के कार्यान्वयन के साथ शुरू हुआ था।

डिजिटल गवर्नेंस में एक आदर्श बदलाव में, 180 से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। श्रीनगर और जम्मू के बीच कार्यालयों को बंद करने की 150 साल पुरानी दरबार मूव प्रथा को समाप्त कर दिया गया। फाइलों के निपटान की दर के साथ लागू ई-ऑफिस 96 प्रतिशत के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू रहा है।

जनता की योजना जनता की भागीदारी से वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता लाई जा रही है। सशक्तिकरण के माध्यम से नागरिकों की निगरानी स्थापित की गई है। इसे प्राप्त करने के लिए, सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाने वाला एक पोर्टल स्थापित किया गया है।

घाटी में समग्र खेल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत पहल के अलावा खेल के बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षकों एवं उपकरणों की उपलब्धता का विस्तार करने के उद्देश्य से खेलों में एक बहु-आयामी ²ष्टिकोण बनाया गया है।

कश्मीर ऐतिहासिक रूप से एक वैश्विक पर्यटन स्थल रहा है। पिछले साल पर्यटकों की संख्या और हवाई यातायात में अब तक का सबसे अधिक रिकॉर्ड दर्ज किया गया। इस प्रमुख स्थानीय उद्योग को गति देने के लिए आतिथ्य क्षेत्र में राष्ट्रीय और वैश्विक खिलाड़ियों को लाया जा रहा है।

दुर्भाग्य से, कश्मीर में नशीली दवाओं का खतरा एक बड़ी समस्या बन गया है। इस समस्या से निपटने के लिए, सरकार ने अपनी नशामुक्ति नीति की घोषणा की है।