मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को राज्यसभा से मिली हरी झंडी
दिल्ली। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने का वैधानिक प्रस्ताव को राज्यसभा से पारित कर दिया गया है. इस दौरान सदन में विभिन्न दलों के सदस्यों ने इस फैसले का समर्थन किया, जबकि विपक्ष ने राज्य की स्थिति को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जल्द दोनों समुदायों की बैठक होगी. मणिपुर हिंसा पर विपक्ष बस राजनीति कर रहा है.
राज्यसभा में मणिपुर पर भाषण देते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, 'मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष बस राजनीति कर रहा है. मैं इस संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहता. डेरेक ओ'ब्रायन ने मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मुद्दे को उठाया. वहां, नस्लीय हिंसा हुई और कई महिलाओं को अत्याचार का सामना करना पड़ा. लेकिन, पश्चिम बंगाल में ऐसा कुछ नहीं था. संदेशखाली में सैकड़ों महिलाओं का शोषण हुआ. आपके ही पार्टी (टीएमसी) का व्यक्ति दुर्व्यवहार करने में शामिल था, जिसे बाद उसे सस्पेंड करना पड़ा. मणिपुर में 250 से ज्यादा लोगों की मौत को मैं स्वीकार करता हूं. मगर बंगाल में चुनावी हिंसा में ही 250 लोग मार दिए गए.'
राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर हिंसा की जांच की मांग की है. साथ ही केंद्र की मोदी सरकार से श्वेत पत्र जारी करने को कहा है. खरगे ने इस मुद्दे को बेहद गंभीर बताया और कहा कि मणिपुर में हुई हिंसा के कारणों और इससे जुड़े पक्षों का विस्तार से विश्लेषण होना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को दोहराया ना जा सके.
