Rajnath Singh ने रणनीतिक सड़क परियोजनाओं के लिए BRO मैनुअल पेश किया

नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन (BRO) द्वारा तैयार की गई 'सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स (DPRs) की तैयारी पर गाइड' जारी की।

BRO को देश के कुछ सबसे दूरदराज और मुश्किल इलाकों में हाईवे और रणनीतिक सड़कों के निर्माण और रखरखाव का काम सौंपा गया है, और DPRs एक व्यापक दस्तावेज़ के रूप में काम करती हैं जिसमें इंजीनियरिंग डिज़ाइन, निर्माण पद्धति, निष्पादन रणनीति, गुणवत्ता नियंत्रण और लागत विश्लेषण शामिल होता है।

रक्षा मंत्रालय (MoD) ने अपने प्रेस नोट में कहा, "BRO ने DPR तैयारी के लिए स्पेसिफिकेशन्स, स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइन्स और प्रक्रियाओं को शामिल करते हुए एक संक्षिप्त, व्यापक और समान संदर्भ प्रदान करने के लिए यह गाइड विकसित की है। इसका उद्देश्य प्रोजेक्ट निर्माण के हर चरण में इंजीनियरों की मदद करना है, चाहे वह नए निर्माण के लिए हो या मौजूदा सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेडेशन के लिए।"

इस गाइड का मकसद अपर्याप्त रूप से तैयार DPRs से होने वाली समय और लागत में बढ़ोतरी की समस्याओं को दूर करना है।

इसमें आगे कहा गया है, "इससे रिपोर्ट्स की गुणवत्ता और निरंतरता में काफी सुधार होने की उम्मीद है, जिससे प्रोजेक्ट्स का समय पर निष्पादन सुनिश्चित होगा और व्यवस्थित योजना, तकनीकी सटीकता, गुणवत्ता आश्वासन और लागत-प्रभावशीलता के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों की बेहतर रणनीतिक कनेक्टिविटी और सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा।"

इस अवसर पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव वी. उमाशंकर, डीजी बॉर्डर रोड्स लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन और अन्य वरिष्ठ नागरिक और सैन्य अधिकारी उपस्थित थे।

खास बात यह है कि दिसंबर में, राजनाथ सिंह ने BRO के 125 रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स राष्ट्र को समर्पित किए थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की सीमा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दोहराया था।

कनेक्टिविटी साधनों को सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और आपदा प्रबंधन के लिए जीवनरेखा बताते हुए राजनाथ सिंह ने कहा था, "सीमावर्ती क्षेत्रों में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के कई फायदे हैं। यह सैन्य गतिशीलता, लॉजिस्टिक्स के सुचारू परिवहन, पर्यटन और रोजगार के अवसरों में वृद्धि और सबसे महत्वपूर्ण बात, विकास, लोकतंत्र और सरकार में मजबूत विश्वास सुनिश्चित करता है।"

7 दिसंबर को लॉन्च किए गए 125 प्रोजेक्ट दो केंद्र शासित प्रदेशों - लद्दाख और जम्मू-कश्मीर - और सात राज्यों - अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मिजोरम में फैले हुए हैं। इनमें 28 सड़कें, 93 पुल और चार अन्य प्रोजेक्ट शामिल हैं, जो सभी 5,000 करोड़ रुपये की लागत से पूरे किए गए हैं, जो BRO के इतिहास में सबसे ज़्यादा कीमत वाले उद्घाटन हैं।