राजस्थान एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी-2026 से किसानों को मिलेगा बढ़ावा

Jaipur जयपुर: राजस्थान सरकार ने कृषि क्षेत्र में मूल्य संवर्धन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के उद्देश्य से राजस्थान एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी-2026 लागू की है। इस नई नीति को लेकर राज्य के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि लंबे अंतराल के बाद यह नीति लाई गई है, जिसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और राज्य में कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करना है।

राठौड़ ने कहा कि राजस्थान कृषि उत्पादन के मामले में मजबूत राज्य है, लेकिन अब तक यहां उत्पादों का पर्याप्त मूल्य संवर्धन नहीं हो पाया। अधिकांश कच्चा माल दूसरे राज्यों में भेजा जाता था, जहां उसका प्रसंस्करण कर अधिक मूल्य पर बेचा जाता है। नई नीति का लक्ष्य इस स्थिति को बदलना और राज्य में ही फूड प्रोसेसिंग उद्योगों का विस्तार करना है।

उन्होंने बताया कि नीति के तहत फल, सब्जियां, मसाले, अनाज, तिलहन, दलहन, औषधीय फसलें, लघु वनोपज, शहद, दूध और पशु आहार से जुड़े प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

मंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि कृषि को केवल उत्पादन तक सीमित न रखकर उसे उद्योग और बाजार से जोड़ा जाए। इससे किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ कृषि क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि नई एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी से राज्य में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को नई गति मिलेगी और ग्रामीण विकास को भी मजबूती मिलेगी।