रेल मंत्री: 'रेलवे के इन्टीग्रेटेड सिस्टम से जुड़ेंगे 500 एयरपोर्ट कार्गो, योजना पर खर्च होंगे 50 हजार करोड़ रुपये'

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार देश के बुनियादी इन्फ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा देने का काम कर रही है. विभिन्न विभागों के काम को एक साथ करने की योजना है. देश के लिए यह बहुत जरूरी है. हमारे देश में लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट ज्यादा है. गति शक्ति योजना में इसपर विशेष ध्‍यान दिया गया है. उन्‍होंने कहा कि रेलवे के गुड्स या कार्गो, मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल कैसै बनें यह जरूरी है. जल्द ही रोड, वाटर वे और एयर वे को एक साथ जोड़ा जाएगा. इसके साथ ही पैसैंजर टर्मिनल के लिए भी मेट्रो, बस को कैसै जोड़ा जाए. इसके लिए भी प्रयास करेंगे.

जल्द ही एयरपोर्ट कार्गो को रेलवे के इन्टीग्रेटेड सिस्टम से जोड़ा जाएगा. लगभग पांच सौ टर्मिनल हमने चिन्हित किए हैं. इसका फोकस बल्क कार्गो पर रहेगा. साथ ही पार्सल कार्गो पर भी ध्यान होगा. इस योजना का बजट 50 हजार करोड़ रुपये होगा. कोयला की समस्‍या पर उन्‍होंने कहा कि इसे हैंडल किया जा रहा है. अभी स्थिति नियंत्रण में है. सभी जगह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं. देश की समस्या को मिलकर हल करेंगे. कोल की लोडिंग सफिसिएंट है.

क्या है PM गति शक्ति योजना?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 'पीएम गति शक्ति' योजना को लॉन्च किया है. यह केंद्र सरकार का मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी के लिए नेशनल मास्टर प्लान है. सरकार के मुताबिक, यह योजना भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गेमचेंजर साबित होगी. इस प्रोग्राम में सरकार 107 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी. आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं.

सरकार ने बताया कि गति शक्ति योजना मंत्रालयों के सभी मौजूदा और योजनाबद्ध पहलों को कवर करने वाला मास्टर प्लान है. इसमें इकॉनोमिक जोन और कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा. सरकार के मुताबिक, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में क्षेत्रीय और सेक्टोरल असंतुलन को दूर करने में मदद मिलेगी. इसके साथ मुख्य सेक्टर्स की तेज ग्रोथ के साथ रोजगार पैदा होगा. गति शक्ति योजना में सरकार के सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का इंटिग्रेशन किया जाएगा. सरकार के मुताबिक, इस योजना से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी.

लोगों की जिंदगी कैसे होगी आसान?

सरकार के मुताबिक, इस योजना के तहत बिना किसी योजना के किए जाने वाले कंस्ट्रक्शन की वजह से होने वाली रूकावटें दूर होंगी. इससे देश में बिना किसी रूकावट के आवाजाही हो सकेगी. लोगों का सफर का समय घटेगा. इसके साथ सरकार ने कहा है कि इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.

इसके अलावा सरकार ने कहा कि इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी सुधार होगा. बेहतर प्लानिंग से प्रोडिक्टिविटी बढ़ेगी. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लागू करने में लागत और देरी कम होगी. इससे निवेश और प्रतिसपर्धा को भी प्रोत्साहन मिलेगा.