Railway Board ने जन आक्रोश के बाद प्रतीक्षा सूची टिकटों पर 25% की सीमा संशोधित की

Railway Board : रेलवे बोर्ड ने एक बड़ी नीतिगत उलटफेर करते हुए, प्रतीक्षा सूची टिकटों की संख्या को 25 प्रतिशत तक सीमित करने के अपने पहले के निर्णय को संशोधित किया है। ऐसा बढ़ते जन आक्रोश और टिकट उपलब्धता में कमी को लेकर चिंताओं के बाद किया गया है। 28 जून को जारी नवीनतम निर्देश में अब काफी अधिक सीमा तय की गई है - वातानुकूलित (एसी) श्रेणियों के लिए 60 प्रतिशत और गैर-वातानुकूलित (गैर-एसी) श्रेणियों के लिए 30 प्रतिशत, जिसमें प्रारंभिक और सड़क किनारे के स्टेशन दोनों शामिल हैं।

नए आदेश के बारे में

यह नया आदेश 17 अप्रैल, 2025 के पहले के निर्देश का स्थान लेता है, जिसमें सभी श्रेणियों में प्रतीक्षा सूची कोटा को पुनर्परिभाषित क्षमता के केवल 25 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया था। इस कदम का उद्देश्य शुरू में आरक्षित श्रेणी के यात्रियों के यात्रा अनुभव को बेहतर बनाना था। हालांकि, कठोर सीमा के कारण प्रतीक्षा सूची टिकटों की उपलब्धता में भारी गिरावट आई, जिससे यात्रियों में असंतोष पैदा हुआ और यात्री संघों ने चिंता जताई।

फीडबैक के जवाब में, रेलवे बोर्ड ने नीति में आंशिक रूप से ढील दी, शुरुआत में स्लीपर क्लास के लिए प्रतीक्षा सूची कोटा 30 प्रतिशत और एसी क्लास के लिए 60 प्रतिशत तक बढ़ा दिया। नवीनतम अपडेट के साथ, बोर्ड ने अपनी आधिकारिक नीति के हिस्से के रूप में इस संशोधन को औपचारिक रूप दिया है।

28 जून के परिपत्र में दूरस्थ स्थानों से प्रतीक्षा सूची टिकट जारी करने के प्रावधान का भी उल्लेख किया गया है, जहाँ कोई निर्दिष्ट बर्थ नहीं है। ऐसे मामलों में, संतुलित पहुँच सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय माँग पैटर्न के आधार पर विशिष्ट सीमाएँ पूर्व-परिभाषित की जाएँगी।

महत्वपूर्ण बात यह है कि संशोधित प्रतीक्षा सूची सीमाएँ रियायती किराए या सरकारी यात्रा वारंट के तहत जारी टिकटों पर लागू नहीं होंगी। यह वरिष्ठ नागरिकों, रक्षा कर्मियों और अन्य लाभार्थियों जैसे कमजोर और पात्र श्रेणियों के लिए निरंतर प्राथमिकता सुनिश्चित करता है।

रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (CRIS) को नई नीति को समायोजित करने के लिए आवश्यक सॉफ़्टवेयर अपडेट को लागू करने का काम सौंपा गया है। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी पत्र में कहा गया है, "कार्यान्वयन की तिथि के बारे में CRIS द्वारा सभी क्षेत्रीय रेलवे को सूचित किया जाएगा। रेलवे अधिकारियों को सुचारू परिवर्तन के लिए संबंधित कर्मियों तक परिवर्तनों का व्यापक प्रसार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।"