राहुल गांधी की दोटूक शर्त: 'धर्मेंद्र प्रधान के हटने तक नहीं होगी कोई बात'

नई दिल्ली: पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर केंद्र और विपक्ष के बीच खींचतान के बीच, लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी ने शुक्रवार को दावा किया कि सदन में उनका माइक्रोफ़ोन "बंद" कर दिया गया था। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा नहीं देते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी "छात्रों से माफ़ी नहीं मांगते", तब तक कोई चर्चा नहीं होगी।

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पहले विपक्ष पर संसद के मौजूदा मॉनसून सत्र के दौरान परीक्षा पेपर लीक और शिक्षा से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा से "भागने" का आरोप लगाया था।

इसके अलावा, रिजिजू ने सभी दलों, खासकर विपक्ष से आग्रह किया था कि वे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलें और संसद में NEET पेपर लीक पर चर्चा के लिए तारीख, समय और नियम तय करें, ताकि "समय बर्बाद न हो"।

खास बात यह है कि विपक्ष ने खुद सदन में छात्रों के मुद्दे पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन बहस के लिए स्थगन प्रस्ताव (adjournment motion) को स्वीकार करने का आग्रह केंद्र सरकार से किया था।

संसद भवन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा: "अभी-अभी रिजिजू ने बयान दिया कि वह चाहते हैं कि हम अपने सांसदों से चर्चा होने दें। सामान्य प्रोटोकॉल के तहत, अगर कोई आपका नाम लेता है, तो आपको जवाब देने का मौका दिया जाता है। उन्होंने कहा कि हमें चर्चा करनी चाहिए, लेकिन जब मैंने जवाब देने की कोशिश की, तो मेरा माइक्रोफ़ोन बंद कर दिया गया और मुझे मौका नहीं दिया गया।"

उन्होंने कहा, "मैं साफ़ तौर पर कहना चाहता हूं कि विपक्ष का रुख छात्रों की तीन मांगों पर आधारित है: पहला, भ्रष्ट शिक्षा मंत्री को हटाया जाए। दूसरा, जिन लोगों ने छात्रों पर हमला किया और उन्हें पीटा, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और जवाबदेही तय की जाए। तीसरा, प्रधानमंत्री छात्रों से माफ़ी मांगें। ये तीन शर्तें हैं।"

विपक्ष के नेता गांधी ने आगे ज़ोर देकर कहा: "जब तक श्री प्रधान को हटाया नहीं जाता, तब तक हम कोई बातचीत या चर्चा नहीं करेंगे। बस यही बात है।"

कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने सदन में बोलने की अनुमति न मिलने के गांधी के दावे का समर्थन किया।

उन्होंने IANS से ​​कहा, "आज चेयरमैन ने जिस तरह का व्यवहार किया, वह हैरान करने वाला और दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया गया, जो अलोकतांत्रिक है। मुझे नहीं पता कि सरकार क्यों नहीं चाहती कि विपक्ष बोले।" इस बीच, समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि सरकार और विपक्ष के बीच कोई "गतिरोध" नहीं है।

IANS से ​​बात करते हुए उन्होंने कहा: "गतिरोध का कोई सवाल ही नहीं है। हम चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें और इस पर चर्चा हो ताकि आगे बढ़ा जा सके। लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती। अपने अहंकार के कारण वह सुनना ही नहीं चाहती।"

उन्होंने आगे कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को "नैतिक आधार" पर इस्तीफा दे देना चाहिए।

कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा: "नैतिकता भी एक ऐसी चीज़ है जिसे सरकार समझ नहीं पा रही है।"

उन्होंने IANS से ​​कहा, "हमारी मांगें छात्रों के साथ किए गए बेहद क्रूर व्यवहार पर आधारित हैं। हमारे लोगों और हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। हम कह रहे हैं कि FIR भी वापस ली जानी चाहिए और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए।"