राहुल गांधी ने मराठवाड़ा में तेज राहत कार्यों की मांग की

नई दिल्ली: महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में भारी बारिश जारी रहने के कारण जान-माल के नुकसान के साथ-साथ फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और सरकार से राहत कार्यों में तेजी लाने की अपील की।

X पर बात करते हुए, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, "महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में भारी बारिश के कारण जान-माल के नुकसान और फसलों को भारी नुकसान की खबर बेहद दुखद है। इस कठिन समय में, मेरी संवेदनाएँ सभी प्रभावित परिवारों के साथ हैं।"

उन्होंने सरकार और प्रशासन से राहत कार्यों में तेजी लाने और फसलों की तबाही का आकलन करने के बाद किसानों को पूरी सहायता प्रदान करने की भी अपील की।

नेता प्रतिपक्ष गांधी ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से महाराष्ट्र प्रशासन के साथ सहयोग करने और ज़रूरतमंदों की हर संभव मदद करने का भी आग्रह किया।

गौरतलब है कि कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने गुरुवार को घोषणा की थी कि वह संकटग्रस्त किसानों की मदद के लिए अपनी छह महीने की आय दान करेंगे।

महाराष्ट्र में भाजपा अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार सहित सत्तारूढ़ महायुति के नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा महाराष्ट्र में बारिश से प्रभावित किसानों को एक महीने का वेतन देने की घोषणा के बाद, कांग्रेस नेता और भी बड़े वादे लेकर सामने आए हैं।

फसलों को हुए व्यापक नुकसान की ओर इशारा करते हुए, विजय वडेट्टीवार ने कहा कि "एक महीने का वेतन ज़्यादा मददगार नहीं होगा और छह महीने की कमाई दान कर देनी चाहिए।"

राज्य में भारी बारिश के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है, इसका उल्लेख करते हुए, विपक्षी नेता ने कहा कि सभी को आगे आकर किसानों को संकट से उबारने के लिए यथासंभव मदद करनी चाहिए।

कांग्रेस नेता ने मीडिया को बताया कि बारिश और बाढ़ के बाद, फसलें पीले मोज़ेक वायरस से प्रभावित हुई हैं, जिससे किसानों की परेशानी और बढ़ गई है।

उन्होंने यह भी मांग की कि कृषि मंत्री फसल नुकसान का पंचनामा करें और 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजे की घोषणा करें।

वडेट्टीवार ने कहा कि अगर महाराष्ट्र सरकार मदद के लिए आगे नहीं आती है, तो विदर्भ और मराठवाड़ा के किसानों की दुर्दशा के लिए वह ज़िम्मेदार होगी।

बुधवार को उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा घोषित छोटी राशि एक "क्रूर मज़ाक" है।

कांग्रेस और राकांपा-सपा ने मांग की कि सरकार राज्य में "सूखा" घोषित करे।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि सरकार पहले ही 31.64 लाख किसानों को 2,215 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत कर चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें से 1,829 करोड़ रुपये ज़िला स्तर पर वितरित किए जा चुके हैं और अगले 8 से 10 दिनों में किसानों के बैंक खातों में जमा कर दिए जाएँगे।