ओडिशा में राहुल गांधी ने की संविधान बचाने की अपील

भुवनेश्वर: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बुधवार को ओडिशा में मतदाताओं से इंडिया ब्लॉक के लिए बड़ी संख्या में मतदान कर संविधान को बचाने का आग्रह किया।

बलांगीर निर्वाचन क्षेत्र में एक सार्वजनिक सभा में गांधी ने कहा कि इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा संविधान और बी.आर.अंबेडकर, महात्मा गांधी के विचारों को बचाना है।

उन्होंने कहा कि अगर संविधान खत्म हो गया तो आम लोगों के अधिकार, उनकी जमीन, आरक्षण व्यवस्था और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अधिकार भी खत्म हो जायेंगे।

गांधी ने लोगों को चेतावनी दी कि संविधान के "विनाश" के बाद देश पर 22 अरबपतियों का नियंत्रण हो जाएगा।

राहुल गांधी ने कहा, ''पहली बार किसी राजनीतिक दल ने देश से कहा है कि अगर वह जीतेगी तो संविधान को नष्ट कर देगी। गरीब, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, किसान, मजदूर ने जो कुछ भी सुरक्षित किया है वह संविधान के कारण ही किया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि वे इस संविधान को फाड़ के फेंक देंगे। मैं भाजपा के हर कार्यकर्ता और नेता से कहना चाहता हूं कि दुनिया में कोई भी हमारे संविधान को छूने की हिम्मत नहीं कर सकता।''

उन्होंने कहा कि भाजपा नेता आरक्षण को खत्म करने का भी दावा करते हैं।

राहुल गांधी ने आगे कहा, ''जैसे ही 4 जून को केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, मनरेगा के तहत वेतन बढ़ाकर 400 रुपये कर दिया जाएगा, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का वेतन दोगुना कर दिया जाएगा, सरकारी क्षेत्र में 30 लाख खाली पद भरे जाएंगे।''

उन्होंने प्रथम वर्ष में प्रत्येक नए स्नातक और डिप्लोमा धारक को नौकरी की गारंटी सुनिश्चित करने के पार्टी के वादे को भी दोहराया। बेरोजगार युवाओं को विश्व स्तरीय कौशल प्रशिक्षण सुविधाओं के साथ-साथ उन्होंने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे की हर घर की एक महिला के खाते में साल में 1 लाख रुपये भेजा जाएगा, जो हर महीने 8500 रुपये के हिसाब से आएगा। उन्होंने किसानों के कर्ज माफी की भी बात की।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि 15 फीसदी दलित, आठ फीसदी आदिवासी, 15 फीसदी अल्पसंख्यक और पांच फीसदी गरीब सामान्य जाति के लोगों की किसी भी क्षेत्र, व्यवसाय, मीडिया या सरकार में कोई हिस्सेदारी नहीं है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में सरकार 90 आईएएस अधिकारियों द्वारा चलाई जाती है, जिनमें से केवल तीन दलित हैं और एक आदिवासी जनजाति से हैं।

गांधी ने कहा, “हमने अपने घोषणापत्र में जाति जनगणना का उल्लेख किया है जिससे गरीबों, दलितों, आदिवासियों और सामान्य जाति के गरीबों की वास्तविक जनसंख्या और देश में उनकी हिस्सेदारी का पता चलेगा। यह मीडिया, बड़ी कंपनियों, सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र में पिछड़े वर्ग, दलित, आदिवासी और गरीब सामान्य जाति के लोगों की संख्या को उजागर करेगा।''

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र को पूंजीपतियों के हाथ बेच दिया है।

''उन्होंने (भाजपा सरकार) केवल अरबपतियों के लिए काम किया। भाजपा ने 22 सबसे अमीर लोगों का 16 लाख करोड़ रुपये का कर्ज माफ कर दिया है, जो कि मनरेगा योजना के 24 साल के फंड के बराबर है।''

दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल (बीजेडी) के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा।