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परीक्षा पेपर लीक मामले में राघव चड्ढा का बयान, समाधान का दावा
नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने गुरुवार को 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक' का पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगें जायज हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल सरकार के मुखिया के तौर पर, बल्कि युवाओं के अभिभावक के तौर पर भी इस पर प्रतिक्रिया दी है।
इस मुद्दे पर अपनी पिछली चुप्पी के बारे में बात करते हुए चड्ढा ने स्पष्ट किया कि भले ही वे पहले विपक्ष में थे, लेकिन सत्ता पक्ष में अपनी मौजूदा स्थिति के कारण वे ठोस समाधानों के जरिए व्यवस्था को ठीक करने के लिए अधिक जिम्मेदार हैं।
बहस के दौरान, राज्यसभा सांसद ने जोर देकर कहा कि जब भी छात्रों से जुड़े मामले सामने आए हैं, केंद्र सरकार ने उन्हें सुना है, उन पर कार्रवाई की है और नतीजे दिए हैं।
उन्होंने पेपर लीक को खत्म करने के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र किया, जिसमें कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं की ओर बढ़ना भी शामिल है।
उन्होंने बताया कि यह विधेयक संगठित गिरोहों को पेपर लीक करने की कोशिशों से रोकने के लिए सख्त सजा का प्रावधान करता है।
उन्होंने कहा, "पेपर लीक की समस्या का समाधान मीडिया साउंड-बाइट्स से नहीं, बल्कि संस्थागत समाधानों से ही हो सकता है। हम कैंसर का इलाज क्रोसिन से नहीं कर सकते; परीक्षा लीक की समस्या को साउंड-बाइट्स से खत्म नहीं किया जा सकता।" उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों का गुस्सा जायज है।
चड्ढा ने उन परिवारों के त्याग का मार्मिक चित्रण किया जो कोटा, चंडीगढ़, जयपुर, दिल्ली या पटना जैसे केंद्रों में बच्चों को भेजने के लिए घर का बजट कम करते हैं और कर्ज लेते हैं, जहां छात्र दिन में 18 घंटे तक पढ़ाई करते हैं।
उन्होंने चेतावनी दी कि एक भी पेपर लीक होने से बरसों की मेहनत बर्बाद हो सकती है, जिससे भरोसा, मानसिक स्वास्थ्य और उम्मीदें खत्म हो सकती हैं।
चार्टर्ड अकाउंटेंसी के छात्र के तौर पर अपने अनुभव को याद करते हुए उन्होंने कहा कि वे इस दर्द को अच्छी तरह समझते हैं।
उन्होंने कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकारों के दौरान हुए पिछले पेपर लीक का भी जिक्र किया, जिसमें जनवरी 2026 में SSLC परीक्षा लीक और 2016 में कक्षा 12 की केमिस्ट्री का पेपर लीक शामिल है।
उन्होंने जोर दिया कि छात्रों का विरोध प्रदर्शन स्वतंत्र रहना चाहिए और उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए।
उन्होंने कहा, "उनकी आवाज मायने रखती है। उनकी मांगें जायज हैं। विरोध करना, सवाल पूछना, मांगें उठाना, बाहर निकलना और शांतिपूर्ण मार्च निकालना उनके संवैधानिक अधिकार हैं। लेकिन छात्र विरोध प्रदर्शन को छात्र विरोध प्रदर्शन ही रहना चाहिए; इसे किसी राजनीतिक दल की रैली नहीं बनना चाहिए।" उन्होंने परीक्षा में नकल की घटनाओं को लेकर पंजाब सरकार पर भी निशाना साधा।
चड्ढा ने इस बात पर जोर दिया कि यह विधेयक पेपर लीक को अलग-थलग व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराधों के बजाय संगठित गिरोहों द्वारा किए गए अपराधों के रूप में मान्यता देता है। इसमें अंदर के लोग, कोचिंग माफिया, लॉजिस्टिक्स संभालने वाले, प्रिंटिंग-प्रेस के कर्मचारी, सॉल्वर गैंग और परीक्षा अधिकारी शामिल हैं।
10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, और सभी अपराधों को संज्ञेय (बिना वारंट गिरफ्तारी), गैर-जमानती और गैर-समझौता-योग्य बना दिया गया है।
पेपर लीक का कोई भी शक होने पर एक स्पेशल टास्क फोर्स जांच करेगी, जिसे दो महीने के अंदर जांच पूरी करनी होगी।
स्पेशल सरकारी वकीलों वाली फास्ट-ट्रैक अदालतें यह पक्का करेंगी कि तीन महीने के अंदर सज़ा सुनाई जाए।
अपनी बात खत्म करते हुए चड्ढा ने कहा कि ये सिस्टम में सुधार पेपर लीक के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस दिखाते हैं और भारत की पब्लिक परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता की रक्षा करते हैं।
उन्होंने कहा, "छात्रों और उनके भविष्य से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। उनकी आवाज़ मायने रखती थी, उनकी बात सुनी गई, और सिस्टम में बदलाव किए गए हैं। सरकार ने उनकी चिंताओं को उतनी ही अहमियत दी है जितनी कोई अपने परिवार के बच्चे की चिंताओं को देता है।"
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