कुतुब मीनार : जैन देवी-देवताओं की बहाली के मामले में हस्तक्षेप याचिका का एएसआई ने किया विरोध

नई दिल्ली: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने बुधवार को कुतुब मीनार संपत्ति के स्वामित्व का दावा करने वाली दिल्ली की एक अदालत के समक्ष एक याचिका का विरोध करते हुए कहा कि हस्तक्षेप याचिका निराधार और किसी भी तार्किक या कानूनी तर्क से रहित है।

अदालत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें दावा किया गया था कि कुतुब मीनार संपत्ति के भीतर कथित मंदिर परिसर के अंदर देवताओं की बहाली की मांग करने वाली अपील में हस्तक्षेपकर्ता एक आवश्यक पक्ष था। 9 जून को दायर याचिका में दावा किया गया था कि कुंवर महेंद्र ध्वज प्रताप सिंह संयुक्त प्रांत आगरा के उत्तराधिकारी थे और कुतुब मीनार की संपत्ति सहित दिल्ली और उसके आसपास के कई शहरों में जमीन के मालिक थे।

एएसआई ने कहा कि याचिका वर्तमान अपील में किसी भी अधिकार का दावा करने के लिए अपर्याप्त थी और दिल्ली और उसके आसपास की भूमि के स्वामित्व का दावा 1947 के बाद से किसी भी अदालत के समक्ष नहीं किया गया था। एएसआई ने कहा कि वसूली या कब्जे या निषेधाज्ञा के लिए मामला दर्ज करने का समय कई दशकों तक समाप्त हो गया था, स्वामित्व का दावा और उसकी संपत्ति में हस्तक्षेप की रोकथाम का अधिकार देरी और लापरवाही के सिद्धांत से समाप्त हो गया था।

एएसआई ने कहा कि जब 1913 में कानून के अनुसार कुतुब मीनार को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था, तब किसी ने आपत्ति नहीं की थी और सीमा की अवधि कई बार समाप्त हो चुकी थी।

इसने आगे कहा कि हस्तक्षेपकर्ता ने भूमि के स्वामित्व को चुनौती नहीं दी और कब्जे का दावा नहीं किया। इसके अलावा, मध्यस्थ ने केंद्र और राज्य, भूमि और विकास कार्यालय (एल एंड डीओ) और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के लिए क्रमशः भूमि के प्रतिनिधि मालिकों को शामिल नहीं किया, एएसआई ने कहा।

एएसआई ने कहा कि आपत्तियों को विवादों के निवारण के लिए प्रतिवादी के रूप में आवश्यक पार्टियों के साथ एक स्वतंत्र वाद द्वारा ही हल किया जा सकता है।