मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था. इसके बाद 7 दिन तक वे सीबीआई हिरासत में रहे. सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. इसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया. तिहाड़ जेल में बंद सिसोदिया से पूछताछ के लिए ईडी ने कोर्ट से इजाजत मांगी थी. कोर्ट ने ईडी को सिसोदिया का बयान दर्ज करने के लिए तीन दिन का समय दिया था. ईडी ने 22 अगस्त 2022 को शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था.
दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी. दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लाने को लेकर माफिया राज खत्म करने का तर्क दिया था. ये भी दावा किया गया था कि इससे सरकार के राजस्व में भी इजाफा होगा. जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने इस मामले में एलजी वीके सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी थी. इसमें एक्साइज पॉलिसी में गड़बड़ी के साथ ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का भी आरोप लगा था. इसी रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. 22 अगस्त को ईडी ने आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था. 6 महीने की जांच के बाद सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया.
