गुणवत्ता मायने रखती है, गवाहों की संख्या नहीं : सुप्रीम कोर्ट
दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में उत्तर प्रदेश में एक परिवार के चार सदस्यों की हत्या के मामले में तीन दोषियों की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि गवाहों की संख्या नहीं बल्कि गुणवत्ता मायने रखती है. शीर्ष अदालत ने कहा कि मृतक में से एक की दो बेटियों ने हमलावरों को अपने परिवार के सदस्यों की हत्या करते देखा था और उनमें से एक, जिसे मामले में अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में पेश किया गया था. वो घटना के दौरान घायल हो गई थी और पूरी तरह विश्वसनीय गवाह थी.
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फरवरी 2012 के फैसले को चुनौती देने वाली चार दोषियों द्वारा दायर अपीलों सहित अपील के एक बैच पर अपना फैसला सुनाया, जिसने मामले में उनकी सजा की पुष्टि की थी. शीर्ष अदालत ने कहा कि दोषियों में से एक अजय की मृत्यु हो चुकी है. उनकी सजा की पुष्टि करते हुए, हाई कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा उन्हें सुनाई गई मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था. अपने फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवाह के रूप में बेटियों में से एक और मृतक के पिता की परीक्षा का कोई भौतिक महत्व नहीं है और यह अभियोजन पक्ष का विवेक है कि वह आरोप साबित करने के लिए जितना आवश्यक हो उतना सबूत पेश करे. पीठ ने मंगलवार को दिए अपने फैसले में कहा, 'गवाहों की संख्या नहीं बल्कि गवाहों की गुणवत्ता मायने रखती है.' इसमें कहा गया है कि मामले में गवाह के रूप में पेश की गई बेटी एक घायल गवाह थी, जिसे इस घटना में गंभीर और जानलेवा चोटें आई थीं. दोषियों में से एक की ओर से दिए गए तर्कों से निपटते हुए कि सबूतों में कई विसंगतियां और असंगतताएं थीं, पीठ ने कहा, 'हमें विवरण में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे मामूली हैं और उनके द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है.'
अदालत ने सजा बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दायर अपील पर भी विचार किया. शीर्ष अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट ने मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने के लिए 'ठोस और पुख्ता कारण' दिए थे. SC ने कहा, 'उपर्युक्त सभी कारणों से, हम अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि की पुष्टि करने वाले हाई कोर्ट के आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं.'
अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना अगस्त 2007 में गाजियाबाद जिले के मुरादनगर में हुई थी जिसमें एक व्यक्ति, उसकी पत्नी, उसके बेटे और दामाद की उनके घर पर हत्या कर दी गई थी. उनकी गर्दन धारदार हथियार से काट दी गई थी. पुलिस ने कहा था कि मृतक की एक बेटी भी वहां घायल हालत में मिली थी, उसने मुकेश, ब्रज पाल सिंह, रवि और अजय को तलवार और अन्य हथियारों से उसके माता-पिता पर हमला करते देखा था. बाद में, चार आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था और निचली अदालत ने सितंबर 2009 में उन्हें हत्या और शस्त्र अधिनियम सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया था और उन्हें मौत की सजा सुनाई थी. विचारण न्यायालय के सामने अभियुक्तों ने अपराध में अपनी संलिप्तता से इनकार किया था और दावा किया था कि उन्हें झूठा फंसाया गया है.
