PWD ने दिल्ली की सीएम आतिशी के सरकारी आवास पर दावों का खंडन किया

New Delhi नई दिल्ली : लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने दिल्ली की सीएम आतिशी के सरकारी आवास पर दावों का खंडन किया है और कहा है कि उन्होंने कई बार अनुरोध करने के बावजूद 6-फ्लैगस्टाफ रोड (सीएम आवास) का भौतिक कब्ज़ा नहीं लिया है। पत्र में, पीडब्ल्यूडी ने यह भी कहा कि उन्होंने दिल्ली की सीएम को दो नए आवासों की पेशकश की थी, एक राज निवास लेन में और दूसरा दरियागंज में।

पीडब्ल्यूडी के पत्र में लिखा है, "आवंटी कई बार अनुरोध करने के बावजूद 6, फ्लैग स्टाफ रोड स्थित बंगले का भौतिक कब्ज़ा लेने में विफल रहा है। प्रावधान के अनुसार, यदि आवंटी 'आवासीयता प्रमाणपत्र' जारी होने की तारीख से पांच कार्य दिवसों के भीतर घर का भौतिक कब्ज़ा लेने में विफल रहता है, तो आवंटन स्वतः ही रद्द हो जाएगा।"

पत्र में 6-फ्लैगस्टाफ रोड से संबंधित सीएजी ऑडिट का भी उल्लेख है। पीडब्ल्यूडी ने अपने पत्र में कहा, "सीबीआई द्वारा जांच भी चल रही है। सतर्कता निदेशालय (डीओवी) ने हाल ही में बंगले के निर्माण और जीर्णोद्धार से संबंधित कुछ आरोपों पर तथ्यात्मक नोट भी मांगा था और पीडब्ल्यूडी सूची की पुष्टि करने की प्रक्रिया में है।" इससे पहले आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीएम आतिशी ने दावा किया कि केंद्र ने उन्हें तीन महीने में दूसरी बार सीएम आवास से "बाहर निकाल दिया"।

उन्होंने कहा, "आज आगामी विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा की गई है...भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने मुझे तीन महीने में दूसरी बार मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकाल दिया है...भाजपा सोचती है कि वे हमारे घर छीनकर, हमें गाली देकर और मेरे परिवार के बारे में बुरा बोलकर हमें काम करने से रोक देंगे। वे हमारे घर छीन सकते हैं और हमारा काम रोक सकते हैं लेकिन दिल्ली के लोगों के लिए काम करने के हमारे जुनून को नहीं रोक सकते।" सीएम आतिशी ने कहा, "अगर जरूरत पड़ी तो मैं दिल्ली के लोगों के घर आकर रहूंगी और दिल्ली के लोगों के लिए काम करती रहूंगी... तीन महीने पहले भी मेरा सामान सड़क पर फेंका गया था... भाजपा को याद रखना चाहिए, आज जब उन्होंने मुझे फिर से मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकाला है, तो मैं शपथ लेती हूं कि मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि दिल्ली की हर महिला को 2100 रुपये, हर पुजारी को 18,000 रुपये मानदेय मिले और हर बुजुर्ग को संजीवनी योजना के तहत मुफ्त इलाज मिले।" (एएनआई)