दिल्ली delhi news। दिल्ली मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के निर्माण से संबंधित कथित अनियमितताओं में उपराज्यपाल वीके सक्सेना VK Saxena की मंजूरी के बाद लोक निर्माण विभाग के दो वरिष्ठ इंजीनियरों को निलंबित Suspended कर दिया गया है और पांच अन्य के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है. जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई और जिनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है, उनमें वर्तमान में कार्यरत और सेवानिवृत्त या स्थानांतरित इंजीनियर शामिल हैं. ये सभी 6 फ्लैगस्टाफ रोड पर मुख्यमंत्री के पुराने आधिकारिक आवास को कथित तौर पर ध्वस्त करने और उसके स्थान पर 50 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से एक नया निर्माण करने में शामिल थे.
Delhi Big News सतर्कता निदेशालय Vigilance Directorate के दस्तावेजों से पता चला कि अधिकारियों को जून 2023 में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. विजिलेंस डायरेक्टोरेट ने पाया कि पीडब्ल्यूडी के ये इंजीनियर कथित तौर पर नोटिस का जवाब देने में देरी की रणनीति का सहारा ले रहे थे और उन्होंने अदालत का दरवाजा भी खटखटाया था.
Delhi लेकिन कोई राहत पाने में असफल रहे. यह मामला उपराज्यपाल वीके सक्सेना के समक्ष पेश किया गया था, जिसमें आरोपी इंजीनियरों को निलंबित करने और पीडब्ल्यूडी के तीन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश की गई थी. इन तीनों अफसरों को दिल्ली सरकार से स्थानांतरित कर दिया गया है.
सतर्कता निदेशालय ने मामले में अपनी जांच के बाद एलजी से दिल्ली लोक निर्माण विभाग के दो सेवानिवृत्त इंजीनियरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने और वर्तमान में सेवारत दो इंजीनियरों को निलंबित करने की सिफारिश की थी. इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अपनी मंजूरी देते हुए, एलजी वीके सक्सेना ने कहा, 'पुराने घर की मरम्मत और रखरखाव के नाम पर मुख्यमंत्री के लिए नए घर के निर्माण में सभी नियमों, कानूनों और औचित्यों का उल्लंघन' किया गया, जिसमें वह रह रहे थे.' दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल एक्साइज पॉलिसी केस में तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं. उनका परिवार नए आधिकारिक आवास में रहता है, जिसमें उनका कैंप कार्यालय भी है.
