Punjab: मान सरकार विधानसभा सत्र में बेअदबी के खिलाफ कानून पारित करेगी

Punjab चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने शनिवार को 10 और 11 जुलाई को होने वाले राज्य विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान बेअदबी के खिलाफ कानून पेश करने और पारित करने का फैसला किया। यह कदम राज्य में बेअदबी के मामलों को संबोधित करने के लिए सख्त कानूनों की पंजाब के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। राज्य सरकार की ओर से यह घोषणा की गई, जिसमें आगामी विधानसभा सत्र को "पंजाब के लिए ऐतिहासिक" बताया गया।

अधिकारियों ने पुष्टि की कि सरकार बेअदबी के कृत्यों पर अंकुश लगाने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने में शामिल लोगों के लिए सख्त सजा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक नया कानून पेश करेगी। अधिकारी ने कहा कि मान सरकार पंजाब के लोगों की मांग को पूरा करेगी। इस बीच, भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर मंगलवार को "फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल" के शुभारंभ की घोषणा की।

इस पोर्टल का उद्देश्य राज्य में नए व्यवसाय शुरू करने, परियोजनाएं स्थापित करने और उद्योगों के विस्तार की प्रक्रिया को सरल बनाना है। मोहाली में एक सभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि यह पहल भारत में अभूतपूर्व है और यह उनकी सरकार के विशिष्ट नीतिगत दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो मौजूदा राष्ट्रीय राजनीति से अलग है।

"जब भगवंत मान और मैं पंजाब आए, तो हमने व्यापारियों से मुलाकात की और उनके प्रस्ताव प्राप्त किए। उनकी चिंताओं को सुनने और समझने के बाद, हमने यह निर्णय लिया। हम चाहते हैं कि पंजाब छोड़कर गए व्यापारी वापस आएं और यहां काम करें। हमारा इरादा स्पष्ट है और इसीलिए हम यह घोषणा कर रहे हैं। हमारी सरकार की नीति देश की मौजूदा राजनीति से बिल्कुल अलग है," केजरीवाल ने कहा।

उन्होंने एक व्यापार-अनुकूल माहौल की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें उद्योगपति अपना 90 प्रतिशत समय सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने के बजाय व्यवसाय के विकास पर केंद्रित कर सकें।

पोर्टल को ऐतिहासिक कदम बताते हुए केजरीवाल ने कहा, "आज तक किसी भी राज्य की सरकार ने ऐसी घोषणा नहीं की। पंजाब में नया व्यवसाय शुरू करना, कोई प्रोजेक्ट लगाना या उद्योग का विस्तार करना अब बेहद आसान हो गया है। बस इन्वेस्ट पंजाब पोर्टल पर आवेदन करें और 45 दिनों के भीतर सभी मंजूरी दे दी जाएगी। 125 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं के लिए सिर्फ तीन दिनों में मंजूरी दी जाएगी। कोई भागदौड़ नहीं, कोई देरी नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। पंजाब आपके उद्योग की नई यात्रा के लिए तैयार है।" (एएनआई)