प्रियंका गांधी का तीखा तंज: 'युवा विरोधी है केंद्र', प्रदर्शन पर दिया बड़ा बयान

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को जंतर-मंतर पर NEET पेपर लीक के कथित मामले को लेकर विरोध कर रहे छात्रों का समर्थन किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर "युवा-विरोधी" होने का आरोप लगाया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की।

प्रदर्शनकारी NEET परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर जवाबदेही की मांग करते हुए जंतर-मंतर पर जमा हुए और प्रधान के इस्तीफे की मांग की।

छात्रों का समर्थन करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार युवाओं की चिंताओं को दूर करने के बजाय उनकी आवाज़ दबा रही है।

"वे युवा-विरोधी, गरीब-विरोधी और किसान-विरोधी हैं। 12 साल हो गए हैं और हम सब यह देख रहे हैं। जब किसान विरोध करते हैं, तो आप उन्हें दबाते हैं। अब आप बच्चों को दबा रहे हैं। वे बच्चे हैं। उनकी बात सुनें। अगर आप शांति से उनकी बात सुनेंगे तो क्या होगा? यह मंत्री की ज़िम्मेदारी है। मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। एक समय था जब मंत्री ज़िम्मेदारी लेते थे। मुझे याद है कि 1980 के दशक में एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी। अगले ही दिन मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। इसलिए इस्तीफा दें। ज़िम्मेदारी लें। और सबसे ज़रूरी बात, सिस्टम को ठीक करें।"

विरोध कर रहे छात्रों के साथ किए गए व्यवहार को अस्वीकार्य बताते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि यह मुद्दा देश के युवाओं को प्रभावित करने वाले एक गहरे संकट को दर्शाता है।

"मुझे लगता है कि यह बहुत ही शर्मनाक है। युवाओं के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। उनकी समस्या असली है। हम सब जानते हैं कि वह समस्या क्या है। हम सब जानते हैं कि हर बार जब वे पैसे खर्च करते हैं, तो उनके माता-पिता उनके लिए कर्ज लेते हैं। वे संघर्ष करते हैं, उन्हें कोचिंग सेंटरों में जाना पड़ता है और उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि वे अपने लिए एक उज्ज्वल भविष्य चाहते हैं। वे भविष्य की संभावना देखते हैं, और आप उस भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए यह एक बहुत गहरी समस्या है। यह कई सालों से चली आ रही है और हम कई सालों से इस बारे में बात कर रहे हैं।"

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पेपर लीक की बार-बार घटनाओं के बावजूद, इसके लिए ज़िम्मेदार लोगों को जवाबदेह नहीं ठहराया गया है। “राहुल गांधी लंबे समय से यह मुद्दा उठाते रहे हैं। यह कोई नया मुद्दा नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि ऐसा बार-बार होता है और कोई कार्रवाई नहीं की जाती। मुझे याद है कि जब मैं उत्तर प्रदेश में काम कर रहा था, तो जब भी पेपर लीक होते थे, निचले स्तर के कुछ अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाता था या कुछ दिनों के लिए हिरासत में लिया जाता था। उसके बाद मामला वहीं खत्म हो जाता था। असल में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी।”