कोलकाता में निजी स्कूलों को मार्च से पहले देने होगी स्कूल फीस, हाईकोर्ट ने कहा

कोलकाता: मार्च से स्कूल को पहले की तरह पूरी सैलरी (स्कूल फीस) देनी होगी. निजी स्कूलों को 80 फीसदी नहीं बल्कि पूरी फीस देनी होगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय (सीएचएलसी) की एक खंडपीठ ने अदालत को स्कूल की फीस के बारे में सूचित किया। निर्देश में कहा गया है, ''कोरोना को स्कूल की बकाया फीस का 50 फीसदी देना होगा.'' लेकिन बकाया भुगतान नहीं होने पर 25 मार्च तक स्कूल प्रशासन सख्त कार्रवाई नहीं कर पाएगा. मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी।

ध्यान दें कि कोरोना आपातकाल के दौरान स्कूल बंद था। अभिभावकों का आरोप था कि स्कूल बंद होने के बावजूद भी स्कूल प्रशासन अन्य फीस ले रहा है. इस संबंध में कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने कहा कि 80 फीसदी ट्यूशन फीस देनी होगी। इस बीच, छात्रों के लिए स्कूल के दरवाजे फिर से खुल गए हैं। नतीजतन, मामला फिर से उच्च न्यायालय में आया। कोर्ट ने उस मामले में यह आदेश दिया है.

इससे पहले पिछले साल हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी छात्र को निजी स्कूल से निष्कासित नहीं किया जा सकता है, चाहे वह कितना भी विवादास्पद क्यों न हो। साथ ही प्रत्येक छात्र को परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाए।

अभिभावकों के एक वर्ग ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक मामला दायर कर तालाबंदी के दौरान स्कूल की फीस कम करने की मांग की। इस मामले की सुनवाई जस्टिस इंद्रप्रसन्ना मुखर्जी और जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य की खंडपीठ में हुई। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान अभिभावकों को स्पष्ट किया कि माता-पिता दो किश्तों में बकाया राशि का भुगतान कर सकेंगे। 60 प्रतिशत ट्यूशन फीस देने का निर्देश दिया।

2 साल के लंबे समय के बाद, काचिकांचारा कोरोना नियमों का पालन करते हुए स्कूल लौटा है। बच्चे कोरोना नियम के अनुसार पूजा कर पुरानी आदत में कक्षा में लौट आए। इतने समय के बाद खुश छात्र स्कूल वापस आ गए। लगातार 2 साल से घर पर बोरिंग ऑनलाइन क्लासेस, उनमें से कुछ पहले एल स्कूल में फिर से। बच्चों के स्कूल लौटने पर माता-पिता खुश होते हैं। पहले आठवीं से बारहवीं और स्कूल-कॉलेज खोलने की इजाजत दी गई। तब राज्य ने राज्य में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले