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1 अक्टूबर से बंद हो जाएगी प्राइवेट शराब की दुकानें, दिल्ली सरकार ने दी जानकारी

Kunti Dhruw
15 Sep 2021 6:22 PM GMT
1 अक्टूबर से बंद हो जाएगी प्राइवेट शराब की दुकानें, दिल्ली सरकार ने दी जानकारी
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दिल्ली में अक्टूबर से निजी शराब की दुकानें बंद हो जाएगी।

दिल्ली में अक्टूबर से निजी शराब की दुकानें बंद हो जाएगी। एक अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच यानि 47 दिन तक सिर्फ सरकारी दुकानों पर ही शराब की बिक्री होगी। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया है कि नई नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली को 32 जोन में बांटकर लाइसेंस आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब दिल्ली में आगामी 17 नवंबर से नई आबकारी नीति के तहत दुकानें खेलेगी। इस दौरान यानि एक अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच सिर्फ सरकारी दुकानों पर सरकारी दुकानों पर शराब की बिक्री होगी। इसपर होने वाले किल्लत पर सिसोदिया ने कहा कि यह ट्रांजिशन पीरियड होगा। ऐसे में सरकारी दुकानों पर बिक्री होगी तो दिक्कत नहीं आएगी।

दिल्ली में वर्तमान में 720 से अधिक सक्रिय शराब की दुकानें है। इसमें 260 दुकानों का लाइसेंस निजी हाथों में दिया गया है जबकि 460 सरकारी दुकानें है। इसमें 88 दुकानें ऐसी है जिनमें सिर्फ देशी शराब की बिक्री होती है। सभी 32 जोन में लाइसेंस के आवंटन के बाद सरकार ने निजी शराब की दुकानों का जो लाइसेंस 30 सितंबर तक के लिए बढाया था उसे अब आगे जारी नहीं करेगी। इसके चलेत एक अक्टूबर से सभी 260 शराब की दुकानें बंद हो जाएगी। इनकी जगह नई आबकारी नीति के तहत जारी लाइसेंसधारी 17 नवंबर से नई आबकारी नीतियों के तहत दुकानें खोलेंगे। इस तरह अक्टूबर से अगले 47 दिन तक दिल्ली में सिर्फ सरकारी दुकानों पर शराब की बिक्री होगी।
नई आबकार नीति में 32 जोन लाइसेंस से मिला 8900 करोड़ का राजस्व
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोविड के सयम जब हम आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे है। उस समय नई आबकारी नीति से हमें हर साल 3200 करोड़ रूपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। वर्तमान में नई आबकारी नीति के तहत लाइसेंस आवंटन से ही सरकार को 8900 करोड़ रूपये का राजस्व मिला है। दस्तावेजों के मुताबिक यह राजस्व सरकार के अनुमान 7042 करोड़ से 26.7 फीसदी अधिक है। इसके अलावा नए ब्रांड की मंजूरी व अन्य एक्साइड ड्यूटी से भी सरकार को राजस्व मिलेगा। इस तरह कुल 10 हजार करोड़ का राजस्व मिलेगा। मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस नीति से ना सिर्फ सरकार का राजस्व बढ़ेगा जबकि एक्साइज की चोरी भी रूकेगी। इसके साथ दिल्ली में शराब माफियाओं को खत्म करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि अभी तक दिल्ली में कई वार्ड ऐसे है जहां एक भी दुकान नहीं है कई ऐसे है जहां 10-15 दुकानें है। हमने दिल्ली को 32 जोन में बांटकर इसका रेशनलाइजेशन भी किया है।


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