अवैध खनन के लिए निजी कंपनी को 42 लाख रुपये चुकाने का आदेश
खान एवं भूविज्ञान विभाग के स्थानीय कार्यालय ने हाल ही में एक निजी फर्म को डिमांड नोटिस भेजा है, जिसमें जिले के नांगल चौधरी क्षेत्र के मोसनोटा गांव में आवंटित अनुबंध क्षेत्र के बाहर कथित अवैध खनन करने के लिए 42.28 लाख रुपये का भुगतान करने को कहा गया है।
इस संबंध में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देशों का पालन करते हुए जिला प्रशासन और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) के अधिकारियों की एक संयुक्त समिति द्वारा खनन स्थल का निरीक्षण करने के बाद तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर नोटिस जारी किया गया था। .
मोसनोटा गांव के शीशराम और कुछ अन्य निवासियों ने 15 जुलाई को एनजीटी में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनके गांव में पेड़ों को काटकर अवैध खनन किया गया है, जिससे पर्यावरण को खतरा पैदा हो गया है।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि खनन के लिए किए जा रहे भारी विस्फोट से उनके घरों में दरारें आ गईं और खेतों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उन्होंने दावा किया कि एक प्राथमिक विद्यालय खनन क्षेत्र से लगभग 250 मीटर की दूरी पर स्थित है, जिसके विस्फोटों से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है।
शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, एनजीटी ने 23 अगस्त को जिला मजिस्ट्रेट, महेंद्रगढ़ और एचएसपीसीबी को आरोपों की सत्यता का पता लगाने के बाद एक संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
सूत्रों ने कहा, “संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार, अवैध खनन और पेड़ों की कटाई की शिकायत सही पाई गई, जबकि भारी विस्फोट का आरोप स्थापित नहीं किया गया।”
नारनौल के खनन अधिकारी भूपिंदर सिंह ने कहा कि फर्म, मां संतोषी खनिज उद्योग को अवैध खनन रोकथाम नियम, 2012 की धारा 104 के तहत डिमांड नोटिस के माध्यम से एक महीने के भीतर 42.28 लाख रुपये का जुर्माना देने के लिए कहा गया था।
उन्होंने कहा, “राजस्व विभाग की सीमांकन रिपोर्ट के अनुसार, पट्टा धारक फर्म ने पट्टा/अनुबंध क्षेत्र के बाहर 15,648 वर्ग फुट का अवैध खनन किया है।”
कंपनी के प्रवक्ता दुष्यंत ने लीज क्षेत्र के बाहर खनन करने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि डिमांड नोटिस के खिलाफ महानिदेशक (खान एवं भूविज्ञान) के समक्ष अपील दायर की गई है.
सूत्रों ने बताया कि एनजीटी ने एचएसपीसीबी को कंपनी को नोटिस देने का भी निर्देश दिया था। इस बीच, एचएसपीसीबी, नारनौल के क्षेत्रीय अधिकारी कृष्ण यादव से उनकी टिप्पणियों के लिए संपर्क नहीं किया जा सका।
