प्रधानमंत्री मोदी बोले: कैबिनेट के नए फैसले आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करेंगे

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के नवीनतम फैसले भारतीय निर्यातकों के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करेंगे, साथ ही घरेलू कंपनियों, विशेष रूप से एमएसएमई के लिए स्थिरता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देंगे।

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को भारत के निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए 25,060 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) को मंजूरी दी। इस प्रमुख पहल की घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने के लिए की गई थी, विशेष रूप से एमएसएमई, पहली बार निर्यात करने वालों और श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए।

"'मेड इन इंडिया' सुनिश्चित करना विश्व बाजार में और भी ज़ोरदार तरीके से गूंज रहा है! केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) को मंजूरी दे दी है, जो निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करेगा, एमएसएमई, पहली बार निर्यात करने वालों और श्रम-प्रधान क्षेत्रों की मदद करेगा। यह प्रमुख हितधारकों को एक ऐसा तंत्र बनाने के लिए एक साथ लाता है जो परिणाम-आधारित और प्रभावी हो," प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा।

कैबिनेट ने निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना शुरू करने को भी मंज़ूरी दी, ताकि एमएसएमई सहित पात्र निर्यातकों को 20,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त ऋण सुविधाएँ प्रदान करने हेतु सदस्य ऋणदाता संस्थानों को 100 प्रतिशत ऋण गारंटी कवरेज प्रदान किया जा सके।

प्रधानमंत्री ने कहा, "निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना, जिसे कैबिनेट ने मंज़ूरी दे दी है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगी, सुचारू व्यावसायिक संचालन सुनिश्चित करेगी और आत्मनिर्भर भारत के हमारे सपने को साकार करने में मदद करेगी।"

एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चार महत्वपूर्ण खनिजों - ग्रेफाइट, सीज़ियम, रूबिडियम और ज़िरकोनियम - के लिए रॉयल्टी दरों को युक्तिसंगत बनाने को मंज़ूरी दी। रॉयल्टी दरें निम्नानुसार निर्दिष्ट या संशोधित की गई हैं: सीज़ियम और रूबिडियम, प्रत्येक पर उत्पादित अयस्क में निहित संबंधित धातु के औसत बिक्री मूल्य (एएसपी) के आधार पर 2 प्रतिशत रॉयल्टी लगेगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कैबिनेट का यह निर्णय "स्थिरता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। यह आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करेगा और रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा।"

इन खनिजों के स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि से आयात और आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों में कमी आएगी, तथा देश में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।