जाति आधारित जनगणना को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव, पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे कई पार्टियों के नेता

जाति आधारित जनगणना को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कहा है कि देश भर में जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर 10 दलों के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगा.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पीएम मोदी से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में भारतीय जनता पार्टी से नीतीश सरकार में मंत्री जनक राम शामिल होंगे. वहीं जनता दल यूनाइटेड से शिक्षा मंत्री विजय चौधरी भी सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में रहेंगे.

वहीं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव , कांग्रेस विधायक दल के नेता अजित शर्मा, CPIML से महबूब आलम, AIMIM से अख्तरुल इमान, पूर्व सीएम और हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी, VIP के मुखिया और मंत्री मुकेश सहनी भी शामिल होंगे. इनके अलावा सीपीआई से सूर्यकांत पासवान, और सीपीएम के अजय कुमार समेत 11 नेता शामिल होंगे. सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री से बिहार के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात होगी.

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प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी के भी मंत्री शामिल

जातीय जनगणना की मांग को लेकर प्रधानमंत्री से मिलने वाले प्रतिनिधि मंडल में बीजेपी नेतृत्व ने दोनों उपमुख्यमंत्रियों की जगह मंत्री जनक राम को प्रतिनिधि मंडल में भेजने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 11 सदस्यों का दल 23 अगस्त को सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री से मुलाकात कर अपनी बात रखेगा.

तेजस्वी यादव-कांग्रेस का भी मिला साथ

इस प्रतिनिधि मंडल में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की तरफ से तेजस्वी यादव और कांग्रेस से अजित शर्मा शामिल हो रहे हैं. वहीं हिंदुस्तान अवाम मोर्चा (हम) पार्टी के मुखिया जीतनराम मांझी, बिहार सरकार में मंत्री और हाल के दिनों में बीजेपी के खिलाफ तेवर दिखाने वाले वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी भी शामिल होंगे. वाम दल और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के भी प्रतिनिधि, पीएम से मुलाकात करेंगे.

जाति आधारित जनगणना के पक्ष में नहीं है केंद्र

नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू केंद्र और राज्य सरकारों में बीजेपी के सहयोगी दलों में शामिल है. नीतीश कुमार काफी अरसे से जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं. वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में कहा था कि केंद्र जाति के अनुसार जनसंख्या की गणना नहीं करेगा. केंद्र सरकार से नीतीश कुमार ने तभी कहा था कि केंद्र अपने इस फैसले पर विचार करे.