भारत
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लड़ाकू विमान सुखोई में उड़ान भरी, VIDEO
असम: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज तेजपुर वायु सेना स्टेशन से सुखोई 30 एमकेआई लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 75वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुईं। इस मौके पर उन्होंने महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए बनाए गए मोबाइल ऐप 'भोरोक्सा' को लॉन्च किया। सहायता की आवश्यकता वाली महिलाएं इस ऐप का उपयोग कर सकती हैं, जिसमें पूरे राज्य में महिलाओं से संबंधित कार्यक्रम और कई हेल्पलाइन हैं। सहायता चाहने वाली महिलाओं के लिए 181 हेल्पलाइन नंबर ऐप की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। यह हेल्पलाइन सुनिश्चित करेगी कि जरूरतमंद महिलाएं अधिकारियों से संपर्क कर तुरंत सहायता का अनुरोध कर सकें।
सभा को संबोधित करते हुए, मुर्मू ने कहा: गौहाटी उच्च न्यायालय भारत के न्यायिक परि²श्य में एक अद्वितीय स्थान रखता है। 1948 में अपनी स्थापना के बाद, इसका छह दशकों से अधिक समय तक सात राज्यों पर अधिकार क्षेत्र था और अभी भी चार राज्यों पर अधिकार क्षेत्र है। इसने एक अलग पहचान स्थापित की है। कई कानूनी दिग्गज तैयार करके अपनी पहचान बनाई है। इसने कई ऐतिहासिक फैसले देने के लिए भी ध्यान आकर्षित किया है।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि गौहाटी उच्च न्यायालय आने वाले वर्षों में भी इसी तरह लोगों की सेवा करता रहेगा। मुर्मू ने कहा: पूर्वोत्तर क्षेत्र संभवत: इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है कि कैसे विभिन्न समुदाय ऐतिहासिक रूप से एक साथ रहते हैं। इसके परिणामस्वरूप, इसमें समृद्ध जातीय और भाषाई विविधता है। ऐसे क्षेत्र में, संस्थानों को संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का एक बड़ा हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि अलग-अलग परंपराएं और कानून क्षेत्र के लोगों के जीवन को नियंत्रित करते हैं। अलग-अलग क्षेत्रों के लिए लागू कानून अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन पूरे क्षेत्र को एक सामान्य उच्च न्यायालय द्वारा प्रशासित किया जाता है।
उन्होंने आगे कहा कि यह देखकर प्रसन्नता हो रही है कि गौहाटी उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के तहत कुछ राज्यों में चल रहे प्रथागत कानूनों को बनाए रखना जारी रखे हुए है। स्वदेशी लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस संस्था ने इस क्षेत्र में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लोकाचार को बढ़ाने में मदद की है। राष्ट्रपति ने कहा: न्याय कई कारकों से बाधित है। न्याय की लागत उनमें से एक है। हमें मुफ्त कानूनी परामर्श की पहुंच का विस्तार करने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि न्याय की भाषा एक और बाधा है लेकिन उस दिशा में प्रशंसनीय प्रगति हो रही है और उच्च न्यायपालिका ने अधिक से अधिक क्षेत्रीय भाषाओं में फैसले उपलब्ध कराने शुरू कर दिए हैं। मुर्मू ने जोर देकर कहा कि न्याय के प्रशासन में प्रौद्योगिकी की बढ़ती भूमिका कई समस्याओं को हल कर रही है जो लंबे समय से व्यवस्था को प्रभावित कर रही थी।
उन्होंने वकीलों और कानून के छात्रों से कानूनी क्षेत्र में तकनीकी समाधान खोजने का आग्रह किया जो गरीबों और जरूरतमंदों की मदद कर सके।
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