बजट 2027-28 की तैयारी शुरू, 12 अक्टूबर से बैठक

नई दिल्ली: सरकार ने केंद्रीय बजट 2027-28 की तैयारी शुरू कर दी है। वित्त मंत्रालय ने बजट सर्कुलर जारी किया है, जिसमें सालाना बजट बनाने की प्रक्रिया के लिए रूपरेखा, समय-सीमा और दिशानिर्देश तय किए गए हैं।

इस सर्कुलर में 2026-27 के लिए संशोधित अनुमान और 2027-28 के लिए बजट अनुमान तैयार करने की प्रक्रिया बताई गई है। मंत्रालयों और विभागों से कहा गया है कि वे बजट-पूर्व चर्चाओं से पहले खर्च का विस्तृत अनुमान जमा करें।

बजट-पूर्व बैठकें 12 अक्टूबर, 2026 से शुरू होनी हैं, जबकि मंत्रालयों और विभागों से 6 अक्टूबर तक ज़रूरी जानकारी देने को कहा गया है।

उम्मीद है कि बजट की प्रक्रिया 2047 तक विकसित भारत बनाने के सरकार के बड़े विज़न के अनुरूप होगी। इसलिए, खर्च के प्रस्तावों में सरकार की मंज़ूरशुदा प्राथमिकताओं और संसाधनों की ज़रूरतों के वास्तविक आकलन को शामिल करना होगा।

वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग ने वास्तविक और सटीक बजट अनुमानों की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है। विभाग ने मंत्रालयों और विभागों से यह भी कहा है कि वे वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त संसाधनों की ज़रूरत को कम से कम रखें।

बजट सर्कुलर में इस बात पर भी ज़ोर दिया गया है कि प्रस्तावित आवंटन सक्षम अधिकारी द्वारा मंज़ूर होने चाहिए और चल रही योजनाओं के लिए खर्च की मंज़ूरशुदा योजनाएँ होनी चाहिए।

इस प्रक्रिया के तहत, मंत्रालय और विभाग 'यूनियन बजट इन्फॉर्मेशन सिस्टम' (UBIS) के ज़रिए अनुदान की अपनी विस्तृत माँग तैयार करेंगे।

सरकार ने बजट से जुड़ी जानकारी की सख़्त गोपनीयता बनाए रखने की ज़रूरत को भी दोहराया है। वित्तीय सलाहकारों को निर्देश दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि UBIS में डाला गया डेटा केवल तय सुरक्षित सिस्टम के ज़रिए ही हैंडल किया जाए।

बजट सर्कुलर 2027-28 के लिए सरकार की पहली बड़ी वित्तीय योजना प्रक्रिया की शुरुआत करता है। इसमें खर्च की प्राथमिकताओं को उपलब्ध वित्तीय संसाधनों और 'विकसित भारत @2047' के विज़न को हासिल करने के सरकार के लंबे समय के लक्ष्य के हिसाब से तय किए जाने की संभावना है।