कड़ी कार्रवाई की तैयारी: केंद्रीय गृह मंत्रालय के नोटिस का आज जवाब देंगे बठिंडा के SSP, गृह मंत्रालय की जांच से पंजाब के अधिकारियों में हड़कंप

PM Modi's Security Breach in Punjab: पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की सुरक्षा में चूक के मामले में आज बठिंडा के SSP को केंद्रीय गृह मंत्रालय को जवाब देना है. गृह मंत्रालय ने SSP से जवाब तलब किया था. शाम पांच बजे तक जवाब देने का वक्त तय है. इस बीच पंजाब पुलिस ने डेढ़ सौ अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.

फिरोजपुर में पीएम का काफिला रोके जाने के मामले में पंजाब पुलिस ने 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है. फिरोजपुर जिले के कुलगढ़ी थाने में ये FIR दर्ज की गई है. मोगा-फिरोजपुर रोड पर पिआरेआना फ्लाईओवर पर जाम लगाने वालों को आरोपी बनाया गया है.

फिरोजपुर पहुंची गृह मंत्रालय की टीम

पीएम की सुरक्षा में सेंध कैसे लगी और इसकी वजह क्या रही, इसकी जांच के लिए गृह मंत्रालय की टीम कल पंजाब के फिरोजपुर पहुंची. टीम ने उन हालातों को समझने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये सब हुआ.

गृह मंत्रालय की टीम पिआरेआना गांव के पास मौजूद उस फ्लाईओवर पर भी गयी, जहां पांच जनवरी को पीएम मोदी को करीब 20 मिनट तक रुकना पड़ गया, इसी फ्लाईओवर के आगे किसानों ने रास्ता जाम कर रखा था. इसके अलावा टीम हुसैनीवाला भी गयी, जहां शहीद स्मारक है. अधिकारियों ने दोनों ही जगहों की जांच की और जानना चाहा कि आखिर उस दिन इन दोनों ही जगहों पर हुआ क्या, जिससे पीएम की सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध लग गयी.

शाम 5 बजे तक जवाब देंगे बठिंडा के एसएसपी

इसी मामले में बठिंडा के एसएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए आज शाम 5 बजे तक जवाब देने को कहा गया है. गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक केंद्र की उप सचिव अर्चना वर्मा ने कहा है कि चूंकि पीएम के दौरे के दौरान सुरक्षा में गंभीर चूक हुई थी, इसलिए कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कहा गया है कि बठिंडा के एसएसपी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए.

दिल्ली से लेकर पंजाब तक इस मामले की जांच तो चल ही रही है. ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है. लॉयर्स वॉइस नाम की संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर थी जिस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल केंद्र और राज्य सरकार की जांच कमेटियों को काम रोकने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई सोमवार को

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस बात के संकेत मिले हैं कि जांच के लिए अदालत एक कमेटी का गठन कर सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र की तरफ से बनी कमेटियों से काम रोकने को कहा है. यही नहीं मामले से जुड़े रिकॉर्ड संरक्षित रखने के भी निर्देश दिए हैं. अब सोमवार को अगली सुनवाई होगी.