नई पीढ़ी के हौसले की तारीफ, अखिलेश यादव ने दिया धन्यवाद

नई दिल्ली : समाजवादी पार्टी (SP) के चीफ अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा कि देश के युवाओं ने सरकार को जनता की मांगों पर जवाब देने के लिए मजबूर करने की अपनी काबिलियत दिखाई है। उन्होंने कहा कि एग्जाम में गड़बड़ियों को लेकर हाल ही में हुए स्टूडेंट मूवमेंट ने केंद्र को कई मांगें मानने पर मजबूर कर दिया।

लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल, 2026 पर बहस में हिस्सा लेते हुए, अखिलेश यादव ने कथित NEET पेपर लीक के खिलाफ हाल के विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार के शुरुआती रवैये में घमंड दिखा था, लेकिन आखिरकार वह जनता के दबाव में झुक गई।

उन्होंने कहा, "हम विरोध देख रहे थे। सरकार इस भरोसे में घमंडी थी कि वह झुकेगी नहीं। जीत के बाद, युवाओं ने नारा लगाया -- 'सरकार झुकती है, झुकने वाला चाहिए'। युवा जानते हैं कि सरकार को कैसे झुकाना है।" उन्होंने दावा किया कि केंद्र ने आखिरकार प्रदर्शनकारियों की कई मांगें मान लीं, जिसमें उस समय के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी शामिल था, लेकिन सवाल किया कि उन वादों को संसद के सामने औपचारिक रूप से क्यों नहीं रखा गया।

उन्होंने कहा, "सरकार को झुकना पड़ा, और वे मंत्री का इस्तीफा देने पर सहमत हो गए। सरकार (प्रदर्शनकारियों द्वारा पेश किए गए) कई बिंदुओं पर सहमत हो गई है, लेकिन हमें नहीं पता कि वह इसे सदन के सामने क्यों नहीं रख रही है।"

इस्तीफे के बाद संसद में प्रधान के स्वागत पर, SP प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी को स्वागत पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस्तीफे ने बड़े मुद्दों से ध्यान हटा दिया है।

उन्होंने मज़ाक में कहा, "हालांकि, उन्हें कितनी राहत मिली होगी जब उन्हें पता चला कि उन्होंने किस तरह की समस्या को भटकाया। उन्होंने प्रधानमंत्री को बचाने के लिए एक प्रधान को हटा दिया।"

युवा पीढ़ी, खासकर Gen Z को बधाई देते हुए, अखिलेश यादव ने कहा कि छात्रों की एकता और दृढ़ संकल्प वहां सफल हुआ है, जहां उनके अनुसार, सरकार के राजनीतिक अभियान विफल हो गए थे।

उन्होंने कहा, "कौन जानता है कि उन्होंने (सरकार ने) अपनी नेगेटिव पॉलिटिक्स पर कितने करोड़ खर्च किए। हालांकि, मैं नई पीढ़ी को उनके हौसले और एकता के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा; जिस तरह से उन्होंने कैंपेन चलाया, सरकार को झुकना पड़ा।"

उन्होंने आगे उम्मीद जताई कि सरकार प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स की सभी मांगों को लागू करेगी।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का ज़िक्र करते हुए, जिसने प्रोटेस्ट को लीड किया, अखिलेश यादव ने कहा कि यह मूवमेंट, एक सटायरिकल कैंपेन के तौर पर शुरू होने के बावजूद, एक सीरियस देशव्यापी आंदोलन में बदल गया, जिसने सरकार को प्रदर्शनों की इजाज़त देने पर मजबूर कर दिया।

"आंदोलन, जो एक 'मज़ाक' के तौर पर शुरू हुआ था, इतना सीरियस हो गया कि सरकार डेमोक्रेटिक हो गई और उन्हें धरने पर बैठने की इजाज़त दे दी।"

पहले के प्रोटेस्ट से तुलना करते हुए, कन्नौज के MP ने किसानों के आंदोलन को याद किया, और कहा कि सरकारें मांगें तभी मानती हैं जब उन पर लगातार पब्लिक का दबाव होता है। उन्होंने कहा, "हमने ऐसे समय भी देखे हैं जब उन्हें धरने पर बैठने नहीं दिया गया। सालों-साल लोग धरने पर बैठे रहे; उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई। एक बार दिल्ली को किसानों ने घेर लिया था... और सरकार को लगा कि चुनाव आने वाला है; फिर सरकार ने तीनों काले कानून वापस ले लिए। जब ​​सरकार घबरा जाती है, डर जाती है, तो वह (मांगें) मान लेती है। इसीलिए वह नारा अक्सर मेरे दिमाग में आता है -- 'सरकार झुकती है; बस उसे झुकाने वाला कोई चाहिए'।" पेपर लीक विरोधी कानून में बदलाव लाने की ज़रूरत पर सवाल उठाते हुए, अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने 2024 में ही कानून बना दिया था और पूछा कि 2026 में भी एग्जाम के पेपर लीक क्यों हुए।

"ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ 1-2 पेपर लीक हुए थे। यह एक ऐसा आंदोलन था जिसमें सिर्फ़ स्टूडेंट्स ही नहीं, बल्कि पेरेंट्स भी शामिल हुए। अगर हम मानें कि 20 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, और हम उनके परिवार वालों को भी इसमें जोड़ दें - दादा-दादी, पेरेंट्स और परिवार का कोई भी सदस्य - तो 5 करोड़ लोग प्रभावित हुए... लेकिन इस पहले आंदोलन में पेरेंट्स भी शामिल हुए," उन्होंने कहा।

सरकार से जवाब मांगते हुए, उन्होंने कहा, "अगर मैं गलत हूं, तो होम मिनिस्टर सदन में आकर सफाई दें।"

समाजवादी पार्टी के मुखिया ने राम मंदिर में कथित दान की चोरी का भी ज़िक्र किया और एग्जाम के पेपर लीक को रोकने की सरकार की काबिलियत पर सवाल उठाया।

उन्होंने पूछा, "जो लोग मंदिर के दान की रक्षा नहीं कर सके, वे पेपर लीक कैसे रोक सकते हैं?" उन्होंने आगे बताया कि चुनावी लिहाज़ से प्रधानमंत्री के होम स्टेट उत्तर प्रदेश में भी कथित तौर पर एग्जाम के पेपर लीक हुए हैं।

उन्होंने कहा, "UP जैसा बड़ा राज्य, जहाँ से प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, वहाँ भी पेपर लीक हो रहे हैं।"

अखिलेश यादव ने एग्जाम सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी पर चिंता जताते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के कामों को आउटसोर्स करने के सरकार के फैसले पर भी सवाल उठाया।

उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि आपने 'अकाउंटेबिलिटी' को अकाउंट भरने की काबिलियत नहीं समझा होगा।"

"विपक्ष को डर है कि जल्द ही पूरी सरकार आउटसोर्स हो जाएगी।