केरल में बिजली संकट को लेकर सियासी जंग तेज

KERALA केरल: केरल में गहराते बिजली संकट को लेकर राजनीतिक विवाद और तेज हो गया है। केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) के पूर्व अध्यक्ष बी. अशोक ने लंबी अवधि के बिजली खरीद समझौतों को रद्द किए जाने के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पर निशाना साधा। आईएएस अधिकारी बी अशोक ने विजयन की आलोचना को खारिज करते हुए कहा कि यह पिछली वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार के दौरान लिए गए फैसलों की जिम्मेदारी अधिकारियों पर डालने की कोशिश है।

उन्होंने कहा कि इन समझौतों से संबंधित सभी आधिकारिक दस्तावेज उपलब्ध हैं और वे पूरे मामले की सच्चाई सामने ला सकते हैं। अशोक ने दावा किया कि इस मामले में केएसईबी अधिकारियों की ओर से कोई लापरवाही नहीं हुई थी। हालांकि, यह विवाद केवल बिजली खरीद समझौतों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पुराना राजनीतिक और प्रशासनिक विवाद भी जुड़ा हुआ है।

1998 बैच के आईएएस अधिकारी बी. अशोक और पिछली एलडीएफ सरकार के बीच संबंध लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं। अप्रैल में विजयन सरकार ने एक इंटरव्यू में तत्कालीन सरकार के कामकाज की कथित आलोचना करने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया था। उन पर बिना अनुमति मीडिया से बात करने और सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए गए थे। करीब डेढ़ महीने तक निलंबित रहने के बाद जून में नई सतीशन सरकार ने उन्हें बहाल कर दिया था।

इसी पृष्ठभूमि में विजयन पर अशोक का ताजा हमला राजनीतिक रूप से और भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विजयन की याददाश्त पर तंज कसते हुए अशोक ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री अधिकारियों को दोषी ठहराकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बिजली खरीद समझौतों से जुड़ा तकनीकी विवाद अब व्यक्तिगत और राजनीतिक रंग भी लेता दिखाई दे रहा है।

इससे पहले पिनाराई विजयन ने एक विस्तृत फेसबुक पोस्ट में मौजूदा बिजली संकट के लिए उम्मन चांडी के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने इस आरोप को भी खारिज किया था कि पिछली एलडीएफ सरकार द्वारा 465 मेगावाट के दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौते को रद्द करना वर्तमान संकट का कारण है। वर्तमान सतीशन सरकार का आरोप है कि इसी समझौते को रद्द करने के कारण राज्य में रात के समय बिजली कटौती की स्थिति पैदा हुई है। इससे आम लोगों में नाराजगी बढ़ रही है, क्योंकि विजयन के लगभग दस साल के शासनकाल के दौरान बिजली कटौती की घटनाएं अपेक्षाकृत कम थीं।

विजयन ने कहा कि वर्ष 2015 में तत्कालीन यूडीएफ सरकार द्वारा किया गया मूल समझौता कानूनी खामियों से भरा हुआ था, क्योंकि उसे नियामक आयोग या सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना किया गया था। उनका दावा है कि बाद में एलडीएफ सरकार ने उस समझौते को बचाने के लिए संघर्ष किया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी ले गई। विजयन ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने लगभग 6,100 मेगावाट की उच्चतम बिजली मांग का सामना बिना बिजली कटौती के किया था। इसके लिए अन्य राज्यों के साथ बिजली खरीद और पावर-स्वैप व्यवस्था का सहारा लिया गया था।

वहीं, बी. अशोक का कहना है कि मौजूदा संकट की असली वजह दीर्घकालिक योजना की कमी है। उन्होंने विशेष रूप से दिन में उत्पन्न होने वाली नवीकरणीय ऊर्जा को रात में उपयोग के लिए सुरक्षित रखने हेतु पर्याप्त भंडारण व्यवस्था नहीं होने को बड़ी समस्या बताया। दूसरी ओर, विजयन ने आरोप लगाया है कि यूडीएफ सरकार जानबूझकर बिजली संकट पैदा कर रही है, ताकि केएसईबी को कमजोर किया जा सके और बाद में बिजली क्षेत्र के निजीकरण का रास्ता तैयार किया जा सके।

अशोक ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ऐसे दावे राज्य के बिजली क्षेत्र की वास्तविक प्रशासनिक और तकनीकी समस्याओं को नहीं छिपा सकते।

बिजली की कमी और भविष्य में और अधिक प्रतिबंधों की आशंका के बीच जनता की चिंता बढ़ रही है। ऐसे में अशोक और विजयन के बीच टकराव ने न केवल विवादित बिजली समझौतों को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है, बल्कि उनसे जुड़े राजनीतिक और प्रशासनिक संघर्षों को भी एक बार फिर उजागर कर दिया है।