जिले में 50 बेड का सरकारी नशामुक्ति केंद्र बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को पुलिस भेजेगी

श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर नशा तस्करी के दलदल में डूब रहे श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में अवैध नशामुक्ति केंद्र संचालकों को भगाने के बाद अब दोनों जिलों में सरकारी नशामुक्ति केंद्रों की जरूरत महसूस की जा रही है. इस संबंध में पुलिस प्रशासन की ओर से स्थानीय जनप्रतिनिधियों से परामर्श कर दोनों जिलों में कम से कम 50-50 बिस्तर के सरकारी नशामुक्ति केंद्र खोलने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाएगा. इस संबंध में बुधवार को अपराध की समीक्षा करने पहुंचे एडीजी रवि प्रकाश मेहरा व एसपी आनंद शर्मा के बीच चर्चा हुई. अब कलेक्टर सायराभ स्वामी व जिले के विधायकों से चर्चा कर इसे लागू करने का प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया है. हाल ही में जिले में बिना लाइसेंस और गाइडलाइन का पालन किए खोले गए नशामुक्ति केंद्रों पर जिला प्रशासन ने छापा मारा और इन सभी को बंद कर दिया गया है. हालांकि वर्तमान में जिला अस्पताल में नशामुक्ति के लिए चिकित्सकों व मरीजों को भर्ती करने की सुविधा है, लेकिन बेड की कमी व चिकित्सक स्टाफ की कमी के कारण परेशानी हो रही है. इसके अलावा 6 नशामुक्ति केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन कर लाइसेंस लेकर संचालित किए जा रहे हैं। लेकिन जिले में नशेड़ियों की संख्या को देखते हुए यह व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं। दूसरे निजी अस्पतालों व निजी संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे नशामुक्ति केंद्रों की फीस नहीं दे पाने के कारण नशे की लत से पीड़ित अधिकांश गरीब इस दलदल से बाहर निकलने में लाचार महसूस कर रहे हैं.

एडीजी (अपराध शाखा) रवि प्रकाश मेहरा ने पुलिस लाइन में अपराध समीक्षा बैठक ली। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि गैंगस्टरों के कारण फायरिंग, धमकी और रंगदारी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. हर जिले की तरह श्रीगंगानगर में भी यही हाल है। इसलिए उन्हें आदर्श मानकर सोशल मीडिया पर फॉलो करने वाले गैंगस्टरों के पास हथियार होना समाज के लिए खतरा है। उनके खिलाफ सख्ती बरती जाए और जिन अपराधियों पर जिला स्तर, रेंज स्तर और पुलिस मुख्यालय स्तर पर इनाम घोषित किया गया है, उन्हें अगले 30 दिनों में किसी भी परिस्थिति में गिरफ्तार कर जेल में डाला जाए ताकि उनके द्वारा की जा रही आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा सके. अंकुश लगाया जाए। जांच में एक साल से बकाया, जांच पूरी होने के बाद गिरफ्तारी के बाद बचे मामलों की विशेष मॉनिटरिंग, तीन माह में 50 फीसदी तक करें कमी क्राइम कांफ्रेंस में एडीजी मेहरा ने एसपी आनंद शर्मा पर दिया खास जोर बताया कि एक साल पहले लंबित मामलों की संख्या एक वर्ष से अधिक समय से 300 थे, जिनमें से 130 मामले अब लंबित हैं। आधी गिरफ्तारियां लंबित हैं, शेष चल रहे मामले एक साल पहले 250 थे, जो अब घटकर 90 रह गए हैं। एडीजी ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि अगले 90 दिनों की योजना में इन मामलों में 50 प्रतिशत की कमी की जाए और चालान पेश किए जाएं। जांच पूरी करने के बाद। बैठक में एएसपी सतनामसिंह, बनवारीलाल मीणा, जयसिंह तंवर, समस्त अंचल अधिकारी, थानाध्यक्ष संचित निरीक्षक, अपराध सहायक उपस्थित थे।