बिना आईडी के सड़कों पर घूमते मिले 10 से अधिक लोगों को पुलिस ने दबोचा, कटा चालान

बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले में 70.4 फीसदी आदिवासी आरक्षण की मांग को लेकर आदिवासी आरक्षण मंच शुक्रवार को राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर भव्य रैली नहीं कर सका, लेकिन मंच के समर्थकों ने विरोध जताने के लिए भोयन घाटी की पहाड़ियों पर डेरा डाल दिया. महापड़ाव के अलर्ट को लेकर गुरुवार रात से ही शक्करवाड़ा चौराहा सहित आसपास के गांवों में पुलिस तैनात कर दी गई। दोपहर तक माहौल शांत रहा, लेकिन दोपहर तीन बजे के करीब एक हजार से ज्यादा लोगों ने कलिंजरा और बड़ोदिया के बीच भोयन घाटी की पहाड़ियों में डेरा डाल दिया और विरोध के नारे लगाने लगे. सूचना मिलते ही एसपी अभिजीत सिंह ने जवानों को अलर्ट कर मौके पर बुलाया. एसपी और एसडीएम छोटूलाल शर्मा ने लाउड स्पीकर से युवाओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई पहाड़ी से नीचे नहीं आया। बाद में आदिवासी आरक्षण मंच से ही सोमेश्वर गरासिया और कलसिंह बातचीत के लिए एसपी के पास पहुंचे और संयोजक कमलकांत कटारा की रिहाई की मांग उठाई. कटारा को कोर्ट से जमानत दिलाने के लिए पुलिस ने मंच के पदाधिकारियों को अपने वाहन से बांसवाड़ा भेजा।

इस बीच करीब एक घंटे की बातचीत के बाद युवक पहाड़ी से नीचे उतर आया। इधर, शाम को कमलकांत कटारा को जमानत मिलने के बाद कटारा सहित आदिवासी आरक्षण मंच के अन्य पदाधिकारियों ने संगठन के लेटरहेड पर महापड़ाव को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने और भविष्य में हाईवे जाम नहीं करने की बात कही. दरअसल, जब पुलिस आदिवासी समाज के लोगों को समझाने की कोशिश करने पहुंची तो पता चला कि जो लोग जुटे हैं उनमें से ज्यादातर लोग कटारा गांव के हैं। पहाड़ी पर चढ़े लोगों ने यह भी कहा कि हम बिना सलाह के बुलाने आ जाते हैं, ऐसे में कटारा का समर्थन कौन करेगा, हम तो एक ग्रामीण के रूप में समर्थन में आए हैं. हालात को देखते हुए आला अधिकारियों ने तीन दिन तक सुरक्षा व्यवस्था बरकरार रखने का फैसला लिया है. दरअसल, इंटेलिजेंस और पुलिस के मुखबिरों से जानकारी मिली है कि कटारा की गिरफ्तारी के बाद किसी भी दिन आदिवासी समाज के लोग हाईवे जाम कर सकते हैं. इस कारण दोनों संभागों में तैनात करीब 8 हजार पुलिसकर्मियों का बल तीन दिन तक तैनात रहेगा। पहाड़ी पर चढ़े लोगों ने हाईवे की ओर जाने की भी कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने सख्ती से हटाया और वापस पहाड़ी की ओर भेज दिया।