पीएमएवाई घोटाला: बंगाल में केंद्रीय निरीक्षण दल का दूसरा दौर जल्द

कोलकाता (आईएएनएस)| प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के कार्यान्वयन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की पांच टीम शीघ्र ही पश्चिम बंगाल का दौरा करेगी। यह केंद्रीय टीमों द्वारा किए जाने वाले फील्ड निरीक्षण का दूसरा दौर होगा। पिछले सप्ताह दो टीमों ने पूर्वी मिदनापुर और मालदा जिलों में इसी तरह का निरीक्षण किया था। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस दूसरे दौर के क्षेत्र निरीक्षण के बारे में नबन्ना के राज्य सचिवालय को पहले ही सूचित कर दिया है।

निरीक्षण के दूसरे दौर में 10 जिलों पर ध्यान दिया जाएगा, प्रत्येक केंद्रीय क्षेत्र निरीक्षण दल दो जिलों का दौरा करेगा। इस बार जिन दस जिलों पर ध्यान दिया जाएगा, उनमें कलिम्पोंग, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, मुर्शिदाबाद, नदिया, पश्चिम मिदनापुर, पूर्वी बर्दवान, दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मिदनापुर और मालदा शामिल हैं।

आम लोगों के साथ बातचीत करने के अलावा निरीक्षण टीमों के सदस्य इस संबंध में इन जिलों के खंड विकास अधिकारियों, उप-मंडल अधिकारियों और अन्य पीएमएवाई कार्यान्वयन अधिकारियों के साथ भी बातचीत करेंगे।

केंद्रीय मंत्रालय ने राज्य सरकार से यह भी अनुरोध किया है कि वह राज्य की यात्रा के दौरान आवश्यक कार्रवाई के लिए जिलों को सूचित करने और टीमों के सदस्यों द्वारा मांगे गए दस्तावेज आदि प्रदान करने के अलावा आवश्यक व्यवस्था करे और केंद्रीय टीमों को रसद सहायता प्रदान करे।

तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार इस परियोजना के तहत देय केंद्रीय धन का भुगतान नहीं करने का बहाना बनाने के लिए ऐसी केंद्रीय निरीक्षण टीमों को भेजकर पश्चिम बंगाल को अनावश्यक रूप से अलग-थलग कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में राज्य के भाजपा नेताओं के इशारे पर काम कर रही है, खासकर पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के इशारे पर।

पिछले हफ्ते पश्चिम बंगाल में एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने पीएमएवाई योजना के कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ में दायर जनहित याचिका में भाजपा के पुरुलिया जिला अध्यक्ष विवेक रंगा ने योजना के तहत होने वाले भुगतान पर तत्काल रोक लगाने की अपील की है।

जनहित याचिका में रंगा ने मामले की उचित और गहन जांच की भी मांग की है।