PM मोदी 27 सितंबर को गुजरात दौरे पर जाएंगे

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शिक्षा क्षेत्र से संबंधित 4,500 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाओं की शुरुआत करने के लिए 27 सितंबर को गुजरात का दौरा करेंगे और आदिवासी बहुल छोटा उदयपुर जिले के बोदेली शहर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि वह ‘वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट' के 20 वर्ष पूरे होने के मौके पर यहां साइंस सिटी में गुजरात सरकार द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा सचिव विनोद राव ने कहा कि बोदेली में एक सभा को संबोधित करने से पहले, प्रधानमंत्री राज्य सरकार की ‘मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस' पहल के तहत विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर जिले के अडालज शहर में पिछले साल अक्टूबर में गुजरात सरकार के ‘मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस' पहल की शुरुआत की थी।

मोदी ने नई कक्षाओं, स्मार्ट कक्षाओं, कंप्यूटर प्रयोगशालाओं की स्थापना और शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से इस मिशन की शुरुआत की थी। राव ने कहा, ‘‘मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तहत, प्रधानमंत्री 27 सितंबर को बोदेली में 4,500 करोड़ रुपये की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में राज्यभर में बनने वाली नई कक्षाएं क्लासरूम, स्मार्ट कक्षाएं और कंप्यूटर प्रयोगशालाएं शामिल हैं।'' राव ने कहा कि इस मौके पर प्रधानमंत्री राज्य में शिक्षा क्षेत्र से संबंधित कई नई योजनाओं की भी शुरुआत करेंगे, जिनमें स्वामी विवेकानंद ज्ञान शक्ति आवासीय विद्यालय, रक्षा शक्ति विद्यालय, मुख्यमंत्री ज्ञान सेतु छात्रवृत्ति और मुख्यमंत्री ज्ञान साधना छात्रवृत्ति शामिल हैं। ‘मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस' परियोजना के तहत, राज्य सरकार अगले पांच वर्ष में दस हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी और सभी 35,133 सरकारी और 5,847 अनुदान प्राप्त स्कूलों को इसके दायरे में लाया जायेगा। राज्य सरकार की विज्ञप्ति में कहा गया है कि ‘भविष्य का प्रवेश द्वार' विषय पर ‘वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट' का 10वां संस्करण अगले साल 10 से 12 जनवरी के बीच गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। विज्ञप्ति के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने 2003 में मुख्यमंत्री रहते हुए इस सम्मेलन की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य राज्य को उद्योग और व्यापार के वैश्विक मानचित्र पर अग्रणी बनाना था।