पीएम मोदी आज 41 हजार करोड़ रुपये से अधिक की रेलवे की दो हजार परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 41 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लगभग दो हजार रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया जाएगा। .

एक्स पर एक पोस्ट में, पीएम मोदी ने कहा, "आज हमारे रेलवे के लिए एक ऐतिहासिक दिन है! दोपहर 12:30 बजे, 41,000 करोड़ रुपये से अधिक की 2000 रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की जाएंगी।"

"यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 553 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। इनकी आधारशिला रखी जाएगी। पूरे भारत में ओवरब्रिज और अंडरपास का भी उद्घाटन किया जाएगा।"

"ये कार्य लोगों के लिए 'ईज ऑफ लिविंग' को आगे बढ़ाएंगे।" रेलवे स्टेशनों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे।

27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले इन स्टेशनों का 19,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से पुनर्विकास किया जाएगा। ये स्टेशन शहर के दोनों किनारों को एकीकृत करते हुए 'सिटी सेंटर' के रूप में कार्य करेंगे। उनमें आधुनिक यात्री सुविधाएं जैसे छत प्लाजा, सुंदर भूदृश्य, इंटर मॉडल कनेक्टिविटी, बेहतर आधुनिक अग्रभाग, बच्चों के खेलने का क्षेत्र, कियोस्क, फूड कोर्ट आदि होंगी । इन्हें पर्यावरण अनुकूल और दिव्यांग अनुकूल के रूप में पुनर्विकसित किया जाएगा। इन स्टेशन भवनों का डिज़ाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होगा।

इसके अलावा, प्रधान मंत्री उत्तर प्रदेश में गोमती नगर स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, जिसे लगभग 385 करोड़ रुपये की लागत से पुनर्विकास किया गया है। भविष्य में यात्रियों की बढ़ती संख्या को पूरा करने के लिए, इस स्टेशन पर आगमन और प्रस्थान सुविधाओं को अलग कर दिया गया है। यह शहर के दोनों किनारों को एकीकृत करता है। इस केंद्रीय वातानुकूलित स्टेशन में आधुनिक यात्री सुविधाएं जैसे एयर कॉनकोर्स, कंजेशन फ्री सर्कुलेशन, फूड कोर्ट और ऊपरी और निचले बेसमेंट में पर्याप्त पार्किंग स्थान है। प्रधानमंत्री 1500 रोड ओवर ब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास व उद्घाटन भी करेंगे। ये रोड ओवर ब्रिज और अंडरपास 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हैं। इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 21,520 करोड़ रुपये है।