रेहड़ी-पटरीवालों को ऋण बांटेंगे पीएम मोदी, कल करेंगे वर्चुअल संवाद

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | मेरठ: कोरोना में बेरोजगारी की चपेट में आए सड़कों और पटरियों पर सामान बेचने वाले गरीबों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को वर्चुअल संवाद करेंगे। इसके साथ ही उनको ऋण भी वितरित करेंगे। पीएम की कोशिश इन लोगों को फिर से आजीविका शुरू कराने की है। वेस्ट यूपी के आगरा के अलावा गोरखपुर और वाराणसी के प्रभावितों से पीएम वर्चुअल रुबरू होकर संवाद करेंगे। हालांकि, मेरठ समेत बाकी जिलों में लाभार्थियों को पीएम से बात करने के लिए चिह्नित किया गया है। पीएम अचानक किसी अन्य जिले के लाभार्थी से रूबरू होना चाहें तो फजीहत न हो। यह कार्यक्रम मंगलवार को सुबह साढ़े 10 बजे होगा।

पीएम नरेंद्र मोदी ने 'प्रधानमंत्री स्‍वनिधि योजना' पिछले दिनों लागू कर हर जिले के लिए कोरोना से प्रभावित सड़कों और पटरियों पर सामान बेचने वालों को दस हजार तक का ऋण देने की पहल की थी। हर जिले में बड़ी तादाद में योजना के तहत लोगों को चयन कर उनको ऋण दिया गया है। कुछ ने काम शुरू कर दिया है और कुछ को ऋण दिया जाना है। ऐसे में पीएम उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों के साथ मंगलवार को वर्चुअल संवाद करेंगे। यूपी के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ इस संवाद में मौजूद रहेंगे।

इन लोगों से पीएम करेंगे संवाद

कमिश्नर मेरठ अनीता सी मेश्राम ने कहा कि इस योजना को प्रधानमंत्री स्‍ट्रीट वेंडर्स आत्‍मनिर्भर निधि (पीएम स्‍वनिधि) योजना के नाम भी जाना जाता है। जानकारी के मुताबिक, यूपी में छह लाख से अधिक आवदेन इस योजना के तहत आए हैं। करीब दो लाख को ऋण दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अब अन्य लोगों को ऋण बांटेंगे और जिन्होंने अपना काम ऋण लेकर शुरू कर दिया उनसे संवाद करेंगे।

किसका-कितना ऋण स्वीकृत?

मेरठ नगर निगम को 65 हजार स्ट्रीट वेंडरों को पंजीकृत करने का लक्ष्य दिया है। निगम में अबतक 20 हजार से ज्यादा वेंडर ही पंजीकृत किए जा सके हैं। दो हजार से ज्यादा को ऋण दिलाया है। 12 हजार वेंडरों के फार्म ऑनलाइन जमा कर दिए गए हैं। 27 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल समीक्षा बैठक में नगर निगम का तीन हजार वेंडरों को लोन दिलाने का लक्ष्य है। 28 बैंक ऋण दे रहे हैं। बागपत जिले की तीन नगर पालिका और पांच नगर पंचायतों में छह हजार 986 वेंडरों को ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया था। इसमें 2443 पंजीकरण हुए हैं। इनमें भी कुल 316 वेंडरों का दस हजार रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया।

'नगर निगम ने लक्ष्य लगभग पूरा किया'

सहारनपुर जिले में 43 हजार का लक्ष्य मिला था। इसमें से मात्र 10 हजार वेंडरों को ही चिह्नित किया गया है। शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, हाथरस, हापुड़ आदि जिलों में भी योजना में काफी वेंडरों को लाभ मिला है। मेरठ नगर निगम के नगर आयुक्त डॉ. अरविंद कुमार चौरसिया के मुताबिक, नगर निगम ने लक्ष्य लगभग पूरा कर लिया है। प्रधानमंत्री आगरा, लखनऊ और गोरखपुर क्षेत्र के लाभाथियों से वर्चुअल वार्ता करेंगे। हालांकि, मेरठ नगर निगम ने पांच लाभार्थियों को भी वर्चुअल वार्ता के लिए तैयार किया गया है।

'रेहड़ी-पटरी वालों को सस्ता कर्ज'

1 जून 2020 को हुई कैबिनेट की मीटिंग के बाद ही पीएम स्वनिधि योजना शुरू करने का ऐलान किया गया था। योजना के जरिए देश के करीब 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक सहायता दी जानी है। रेहड़ी-पटरी, ठेले या सड़क किनारे दुकान चलाने वालों के लिए सरकार ने एक लोन स्‍कीम शुरू की है। लॉकडाउन के कारण ऐसे दुकानदारों को सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा है। इस स्‍कीम का मकसद रेहड़ी-पटरी और छोटी दुकान चलाने वालों को सस्ता कर्ज देना है।