PM Modi मेरठ में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जाएंगे। यहां वे करीब 12,930 करोड़ रुपये के कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे और उन्हें देश को समर्पित करेंगे। इन प्रोजेक्ट्स का मकसद नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में रीजनल कनेक्टिविटी और अर्बन मोबिलिटी को बदलना है।

इस दौरे के दौरान, प्रधानमंत्री रविवार को दोपहर करीब 12:30 बजे शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन पर मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। एक ऑफिशियल बयान के मुताबिक, इसके बाद वे दोपहर करीब 1 बजे एक पब्लिक मीटिंग को संबोधित करने से पहले मेरठ साउथ स्टेशन तक मेट्रो से जाएंगे।

इस दौरे की एक खास बात पूरे 82 km लंबे दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर – भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) – को देश को समर्पित करना होगा। प्रधानमंत्री बाकी ऑपरेशनल सेक्शन का भी उद्घाटन करेंगे, जिसमें दिल्ली में सराय काले खां और न्यू अशोक नगर के बीच 5 km का हिस्सा और उत्तर प्रदेश में मेरठ साउथ और मोदीपुरम के बीच 21 km का हिस्सा शामिल है।

180 kmph तक की स्पीड के लिए डिज़ाइन किए गए नमो भारत सिस्टम से दिल्ली और साहिबाबाद, गाजियाबाद, मोदीनगर और मेरठ जैसे बड़े शहरी सेंटर्स के बीच ट्रैवल टाइम में काफी कमी आने की उम्मीद है।

सराय काले खां स्टेशन, जो कॉरिडोर का ओरिजिन पॉइंट है, उसे एक बड़े मल्टीमॉडल हब के तौर पर डेवलप किया गया है, जो हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन, दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन, वीर हकीकत राय ISBT और रिंग रोड को जोड़ेगा। मेरठ में मौजूद तीन और स्टेशन — शताब्दी नगर, बेगमपुल और मोदीपुरम — भी चालू किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री इसके अलावा मेरठ साउथ और मोदीपुरम के बीच मेरठ मेट्रो सर्विस का भी उद्घाटन करेंगे। भारत में अपनी तरह की पहली पहल में, मेट्रो नमो भारत RRTS जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलेगी। लगभग 120 kmph की मैक्सिमम ऑपरेशनल स्पीड के साथ, यह देश का सबसे तेज़ मेट्रो सिस्टम होगा, जो सभी तय स्टॉप के साथ लगभग 30 मिनट में यह हिस्सा कवर करेगा।

अधिकारियों ने कहा कि शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर रीजनल रैपिड ट्रांजिट और शहरी मेट्रो सेवाओं का इंटीग्रेटेड ऑपरेशन मल्टीमॉडल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए एक नया बेंचमार्क सेट करता है। इन प्रोजेक्ट्स से सड़क पर ट्रैफिक कम होने, गाड़ियों से होने वाले एमिशन में कमी आने और पूरे इलाके में तेज़, सस्टेनेबल मोबिलिटी मिलने की उम्मीद है।

ये पहल पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मॉडर्न बनाने और कुशल, पर्यावरण के अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए जीवन को आसान बनाने के सरकार के बड़े प्रयास का हिस्सा हैं।