PM मोदी ने की नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता, उठाए गए ये मुद्दे

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रविवार को नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई. नीति आयोग की बैठक में विपक्षी पार्टियों के नेतृत्व वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने MSP के लिए कानूनी गारंटी, आईएएस अधिकारियों की कमी, जीएसटी छूट, राज्यों के लिए धन का अधिक आवंटन जैसे नीतिगत मुद्दे उठाए.

NITI Aayog Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रविवार को राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई. इस बैठक में ज्यादातर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हुए. मीटिंग में अलग-अलग राज्यों के सीएम ने पीएम के सामने अपनी समस्याएं रखीं. पीएम मोदी के साथ बैठक में विपक्षी पार्टियों के नेतृत्व वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने MSP के लिए कानूनी गारंटी, आईएएस अधिकारियों की कमी, जीएसटी छूट, राज्यों के लिए धन का अधिक आवंटन जैसे नीतिगत मुद्दे उठाए.

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नीति आयोग की बैठक पंजाब की किसानी से जुड़े मामले को उठाया. उन्होंने कहा, जिस समय पर देश भुखमरी के संकट में से गुजर रहा था तो उस समय पर राज्य के मेहनती किसानों ने मुल्क को अनाज उत्पादन पक्ष से आत्म-निर्भर मुल्क बनाया था. उन्होंने कहा कि खेती अब लाभदायक धंधा नहीं रहा जिस कारण किसान गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं. भगवंत मान ने कहा कि किसानों को ऐसी संकटकालीन स्थिति में से निकालने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए. उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी बनाने पर जोर दिया. उन्होंने कहा, सरकार की एमएसपी पर बनी कमेटी में वास्तविक किसानों को शामिल किया जाए.

उधर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैठक में कहा कि केंद्र को राज्यों की मांग पर गंभीरता से विचार करना चाहिए. इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए. ममता बनर्जी ने कहा, केंद्र और राज्यों के बीच अधिक सहयोग होना चाहिए. इतना ही नहीं ममता ने कहा कि केंद्र को राज्य सरकारों पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए. ममता बनर्जी ने राज्यों में आईएएस अधिकारियों की कमी का मुद्दा भी बैठक में उठाया. ममता बनर्जी ने बैठक में आईएएस (कैडर) नियमों में संशोधन के केंद्र के प्रस्ताव का विरोध किया.

नीति आयोग की बैठक में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सूखे से निपटने के लिए विशेष पैकेज की मांग की. उन्होंने कहा, राज्य में लघु सिंचाई परियोजना के माध्यम से सिंचाई की सुविधा बढ़ाने हेतु एक विशेष पैकेज जरूरी है. उन्होंने पीएम मोदी से खनन कंपनियों को निर्देश देकर राज्य का 1लाख 36 हजार करोड़ बकाया राशि भुगतान करने की भी अपील की. मुख्यमंत्री ने कहा कि 2019 तक 38 लाख किसानों में से मात्र 13 लाख किसानों को KCC मिल पाया था. पिछले 2 सालों में सरकार के प्रयास से 5 लाख नए किसानों को KCC का लाभ प्राप्त हुआ है, लेकिन अभी भी 10 लाख से अधिक आवेदन विभिन्न बैंकों में लंबित हैं. उन्होंने नीति आयोग से सभी बैंको को KCC की स्वीकृति के लिए जरूरी निर्देश देने की अपील की.

बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैठक में कोयले समेत मुख्य खनिजों की रॉयल्टी दर में संशोधन का आग्रह किया. उन्होंने जीएसटी के मुआवजे का मुद्दा भी उठाया. बघेल ने जून 2022 के बाद भी अगले 5 साल के लिए जीएसटी मुआवजा अनुदान जारी रखने की अपील की. सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जीएसटी कर प्रणाली के कारण राज्य को राजस्व का नुकसान हो रहा है. उन्होंने नक्सल उन्मूलन के लिए तैनात केंद्रीय सुरक्षा बलों पर 12 हजार करोड़ के खर्च की प्रतिपूर्ति की मांग भी की.

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (KCR) ने मीटिंग का बहिष्कार किया था. इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बैठक में शामिल नहीं हुए. केसीआर ने कई मुद्दों को लेकर बायकॉट किया था. उन्होंने कहा था, ''मुझे नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेना जरूरी नहीं लग रहा है. केंद्र राज्यों के साथ भेदभाव करता है. और भारत को मजबूत और विकसित देश बनाने के सामूहिक प्रयास में भागीदारी नहीं करता'.केसीआर ने बकायदा पत्र लिखकर मीटिंग में न आने की वजह बताई हैं.