कोरोना पर एक्शन में पीएम मोदी, सीधे जिलाधिकारियों से करेंगे बात, जाने कब होगी वर्चुअल बैठक

देश में कोरोना (Corona) महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 20 मई को विभिन्न राज्यों के विभिन्न विभागों के सचिवों (Secretaries) , जिलों के डीएम (DM) और जिला अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक करेंगे. पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने नाराजगी जताई है और इसे संघीय ढांचा का उल्लंघन करार दे रही है.

अपडेट
पीएम @narendramodi #कोरोना के हालात को लेकर राज्यों के डीएम से अलग-अलग ग्रुप में सीधे संवाद करेंगे। शुरुआत 20 मई से देश के 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारियों के साथ करेंगे। सबसे पहले बंगाल, यूपी, छत्तीसगढ़, पांडिचेरी, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, केरल और हरियाणा। https://t.co/CV6b7hXhDE

— Niraj Pandey (ABP News) (@NirajPandeyLive) May 13, 2021

सूत्रों के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी 20 मई को सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी जिला मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारियों और सभी राज्यों के सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर 11 बजे बैठक बुलाई है. इसे लेकर ममता बनर्जी नाराज हैं, हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि राज्य सरकार के अधिकारी बैठक में शामिल होंगे या नहीं.

कई राज्यों के अधिकारियों के साथ करेंगे पीएम बैठक

पीएम नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, पांडिचेरी के राज्य और जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करेंगे. पीएम नरेंद्र मोदी बंगाल के उत्तर 24 परगना, कोलकाता, पश्चिम बर्दवान, नदिया, हावड़ा, पूर्व मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना और हुगली जिले के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे.

संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रहे हैं पीएम- सौगत रॉय

टीएमसी के वरिष्ठ एमपी सौगत रॉय (Sougat Roy) ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि पीएम नरेंद्र मोदी को बात करनी है, तो वह राज्य की सीएम ममता बनर्जी से बात करें. ममता बनर्जी को राज्य के अधिकारियों से बात करने के लिए कहें, लेकिन प्रजातांत्रिक तरीके से निर्वाचित राज्य सरकार की अवहेलना करते हुए राज्य के डीएम और अन्य अधिकारियों से बात करना पूरी तरह से संघीय ढांचे का उल्लंघन है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कुछ दिन पहले तक बंगाल में बड़ी-बड़ी रैलियां कर रहे थे. उस समय उन्हें कोरोना की चिंता नहीं थी, लेकिन अब उन्हें चिंता हुई है, तो वह संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं. बैठक में राज्य सरकार के अधिकारी हिस्सा लेंगे या नहीं. इस संबंध में सीएम फैसला लेंगी.