PM Modi ने संसद कार्यालय में कैबिनेट मंत्रियों के साथ उच्च-स्तरीय बैठक की

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संसद स्थित अपने कार्यालय में कैबिनेट मंत्रियों के साथ एक हाई-लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल थे।

इस मीटिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे।

मीटिंग में शामिल अन्य मंत्रियों में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और बंदरगाह एवं जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल शामिल थे।

सूत्रों के अनुसार, यह मीटिंग पश्चिम एशिया की स्थिति और भारत की ऊर्जा और ईंधन आपूर्ति पर इसके असर की समीक्षा करने के लिए बुलाई गई थी। होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz), जिससे दुनिया का 20 प्रतिशत तेल और गैस निर्यात किया जाता है, अभी भी बाधित है। इसके कारण वैश्विक बाजारों में पेट्रोलियम उत्पादों की कमी हो गई है और कीमतें बढ़ गई हैं।

इस क्षेत्र में कमर्शियल जहाजों पर हमलों के कारण स्थिति और जटिल हो गई है। भारतीय नाविकों की मौत भी एक बड़ी चिंता का विषय बन गई है, और सरकार ने ईरान और अमेरिका के साथ यह मुद्दा उठाया है।

सरकार ने इस सप्ताह संसद को बताया कि पश्चिम एशिया संकट के कारण सप्लाई चेन में रुकावटों के बावजूद, उसने ऊर्जा सहित महत्वपूर्ण औद्योगिक इनपुट की उपलब्धता सुनिश्चित करने, इनपुट लागत के दबाव को कम करने, व्यापार को आसान बनाने, औद्योगिक गतिविधियों को समर्थन देने और मैक्रो-इकोनॉमिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए हैं।

सरकार ने गैस की पक्की आपूर्ति, आयात स्रोतों में विविधता, अग्रिम खरीद और बफर स्टॉक बनाए रखने के माध्यम से उर्वरकों और अन्य आवश्यक कृषि इनपुट की पर्याप्त उपलब्धता भी सुनिश्चित की है।

पश्चिम एशिया में हाल की भू-राजनीतिक घटनाओं ने दुनिया भर के देशों पर बुरा असर डाला है, खासकर कच्चे तेल का आयात करने वाली उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर। इस संघर्ष के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे भारत का कच्चा तेल आयात बिल बढ़ गया है।

हालांकि, भारत के कच्चे तेल की औसत बास्केट कीमतें अप्रैल 2026 में $114.5 प्रति बैरल से काफी कम होकर जुलाई 2026 (22 जुलाई तक) में $77.6 प्रति बैरल हो गई हैं।

सरकार ने आगे बताया कि चुनिंदा पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक पर अस्थायी रूप से कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई थी। इसके अलावा, व्यवसायों को समर्थन देने के लिए 'भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल रिलीफ' (निर्यात सुविधा के लिए लचीलापन और लॉजिस्टिक्स हस्तक्षेप) योजना शुरू की गई थी। माल ढुलाई, बीमा और युद्ध-जोखिम से जुड़ी ज़्यादा लागत को कम करने के लिए RoDTEP (निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट) के फ़ायदे फिर से बहाल किए गए। इसके अलावा, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) 5.0 के ज़रिए लिक्विडिटी सपोर्ट भी दिया गया।