PM Modi: भारत के युवाओं को सशक्त बनाना प्राथमिकता बनी हुई

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारत के युवाओं को सशक्त बनाना एक प्राथमिकता बनी हुई है क्योंकि वे 'विकसित भारत' की ओर देश की यात्रा में "मुख्य प्रेरक शक्ति" होंगे।

यहाँ नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पीएम मोदी ने कहा: "भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड (जनसांख्यिकीय लाभांश) एक ऐतिहासिक अवसर है जिसे हम गंवा नहीं सकते। अच्छी शिक्षा, मांग-आधारित कौशल विकास और रोजगार के अवसरों के माध्यम से हमारे युवाओं के लिए सही इकोसिस्टम बनाना प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए। सशक्त युवा ही 'विकसित भारत' की ओर हमारी यात्रा के मुख्य प्रेरक होंगे।"

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत ने विकास और निर्यात के नए अवसर पैदा करने के लिए कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreements) किए हैं।

पीएम मोदी ने कहा, "ये समझौते हमारे MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों) के लिए भी एक बड़ा अवसर पेश करते हैं, जिससे वे अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करके और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाकर वैश्विक बाजारों के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं।"

प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि केंद्र और राज्य मिलकर देश की विकास गति को तेज करने के लिए काम कर रहे हैं ताकि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सके।

उन्होंने कहा, "सहकारी संघवाद की भावना से प्रेरित होकर, हम भारत की विकास यात्रा को तेज करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। केंद्र और राज्यों के सामूहिक प्रयास 'विकसित भारत' के हमारे साझा विजन को साकार करने में अहम भूमिका निभाएंगे।"

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस साल नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय 'विकसित भारत @2047 के लिए समावेशी मानव विकास' है, जो उम्र, क्षेत्र, लिंग या सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना हर भारतीय की भलाई और विकास पर केंद्रित है।

बयान में कहा गया है कि बैठक में इस विजन को साकार करने और इसे देश भर के हर नागरिक के लिए ठोस, मापने योग्य परिणामों में बदलने के तरीके पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

गवर्निंग काउंसिल की बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और केंद्रीय मंत्री पदेन सदस्य के रूप में भाग ले रहे हैं। चर्चाएं 'समावेशी मानव विकास फ्रेमवर्क' पर केंद्रित हैं, जो चार मुख्य स्तंभों पर आधारित है: बुनियादी मानव पूंजी और भविष्य के लिए तैयार कौशल; उत्पादक रोजगार, उद्यमिता और विकेंद्रीकृत विकास; स्वास्थ्य, पोषण और भलाई; और सभी के लिए समानता और सम्मान।

बैठक में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को बेहतर बनाने और देश भर में स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करने के उपायों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। चर्चाओं में मुख्य रूप से मिलकर एक ऐसा रोडमैप तैयार करने पर ध्यान दिया जाएगा जिसमें गवर्नेंस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI), कन्वर्जेंस, पार्टनरशिप और डेटा-आधारित सिस्टम जैसे अहम साधनों का इस्तेमाल हो। साथ ही, इसमें शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग-टर्म नतीजों को ट्रैक करने के लिए एक व्यवस्थित तरीका भी शामिल होगा, ताकि जवाबदेही और मापने योग्य असर सुनिश्चित किया जा सके।

इसमें एक खास ज़ोर राज्यों के विज़न को समावेशी मानव विकास के राष्ट्रीय विज़न के साथ जोड़ने पर होगा, ताकि समान और टिकाऊ विकास के लिए एक एकजुट और सहयोगी नज़रिए को मज़बूत किया जा सके।